काठमाडौं, १५ जेठ । काठमाडौं । सरकारले तीनवटै तहमा कर्मचारीहरुको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि आयोग बनाउने घोषणा गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १५ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च घटाउने लक्ष्य लिएको छ ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि मुलुकलाई संघीय संरचनामा लैजाने क्रममा सरकारले प्रशासनिक पुनसंरचना गरेको थियो । कर्मचारी समायोजन नटुंगिंदै फेरि सरकारले दरबन्दी पुनरावलोकनको तयारी गरेको हो ।

नयाँ गठन हुने आयोगले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दी पुनरावलोकन गरी बढाउन–घटाउन सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । आयोगले प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने कुनै विषय भए त्यसबारे सुझाव समेत दिनेछ । साथै अर्थमन्त्री शर्माले कर्मचारीको तलब सुविधावारे अध्ययन गर्न आयोग गठन गर्ने घोषणा समेत गरे ।