काठमाडौं, ३० असार । सार्वजनिक मञ्चहरूमा पटक–पटक ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिँदिनँ, भ्रष्टाचारीको मुखसमेत हेर्दिन भन्ने चर्चित भनाइ दिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्पन्न भएको छ। तर यसपटकको बैठकमा एउटा गम्भीर विडम्बना देखियो — ७८ लाख घुस डिल प्रकरणमा अडियोसहित मुछिएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नै अगाडि बैठकमा उपस्थित गराए।

जनप्रतिनिधिको नैतिकता, जवाफदेहिता र सुशासनप्रतिको संकल्प प्रश्नचिन्हमा पार्ने यो घटनापछि प्रधानमन्त्रीको भनाइ र व्यवहारबीचको गहिरो विरोधाभास उजागर भएको छ। अडियो सार्वजनिक भइसकेको, संसदीय वृत्तमा समेत चर्को विरोध भइरहेको र नागरिक तहबाट चर्को असन्तोष देखिँदासमेत बैठकमा मन्त्री गुप्तालाई कुनै कारबाहीबिनै राखिएको छ।

प्रहरी वा अख्तियार अनुसन्धान आयोगबाट अझै कुनै औपचारिक प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको र सरकारको आधिकारिक धारणा समेत नआएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको मौनता र निष्क्रियताले भ्रष्टाचारविरुद्धको कथित शून्य सहनशीलता नीति माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमै भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएका मन्त्रीलाई सामुन्ने राखेर खण्डन भएको देखिएको छ। अब प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता र राजनीतिक इच्छाशक्तिमाथि आम जनताको चासो गहिरिँदै गएको छ।