काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको ‘डिम्याटबाट डिम्याट (बिओ टु बिओ) सेयर स्थानान्तरण’ सुविधा प्राविधिक रूपमा तयार हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा नआउनु अहिलेको मुख्य बहसको विषय बनेको छ। यो सुविधा लागू भएमा लगानीकर्ताले आफ्नो एउटा डिम्याट खाताबाट अर्को डिम्याट खातामा सिधै सेयर सार्न सक्नेछन्, जसले बजारलाई थप छरितो, पारदर्शी र आधुनिक बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर व्यवहारमा भने यो सेवा रोकिएको छ, जसको मुख्य कारण ब्रोकर कम्पनीहरूको असहमति रहेको देखिन्छ।

ब्रोकरहरूको प्रमुख चिन्ता ‘क्रेडिट जोखिम’ हो। उनीहरूको तर्कअनुसार, यदि यो सुविधा पूर्ण रूपमा अनलाइन र तत्काल उपलब्ध भयो भने, केही लगानीकर्ताले प्रणालीको दुरुपयोग गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि, कुनै लगानीकर्ताले एक ब्रोकरमार्फत ठूलो परिमाणमा सेयर खरिद गर्छ, ब्रोकरले आफ्नो खाताबाट सेयर उपलब्ध गराउँछ, तर लगानीकर्ताले समयमै भुक्तानी नगरी रातारात डिम्याटबाट डिम्याट स्थानान्तरण गरेर अर्को खातामा सेयर सार्न सक्छ। त्यसपछि भोलिपल्ट अर्को ब्रोकरमार्फत बिक्री गरेर नाफा लिन सक्ने अवस्था बन्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा पहिलो ब्रोकरले आफ्नो बक्यौता रकम उठाउन निकै कठिन हुने भएकाले उनीहरूले यो सुविधा कार्यान्वयनमा हिचकिचाइरहेका छन्।

तर, यो तर्कलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्ने धारणा पनि बलियो बन्दै गएको छ। किनभने समस्या ‘बिओ टु बिओ’ प्रणालीमा नभई ब्रोकरहरूको जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमा देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा ‘भुक्तानी बिना सेयर हस्तान्तरण हुँदैन’ भन्ने सिद्धान्त कडाइका साथ लागू गरिन्छ। अर्थात्, लगानीकर्ताले पूर्ण भुक्तानी नगरेसम्म ब्रोकरले सेयर ग्राहकको डिम्याट खातामा स्थानान्तरण नै गर्दैन। यदि यही व्यवस्था नेपालमा प्रभावकारी रूपमा लागू गरियो भने, ब्रोकरहरूले देखाएको जोखिम स्वतः न्यून हुने स्पष्ट हुन्छ।

यसका साथै, नियामक निकायले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था ल्याउन सकेमा समस्या झन् सजिलै समाधान हुन सक्छ। यदि कसैले भुक्तानी नगरी सेयर सार्ने प्रयास गर्छ भने त्यस्तो लगानीकर्तालाई तत्काल कालोसूचीमा राखेर कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यस्तो कडा नियमले बजारमा अनुशासन कायम गर्ने मात्र होइन, इमानदार लगानीकर्ताको हित पनि सुरक्षित गर्छ।

यो विषयले नेपालको पूँजीबजारमा रहेको गहिरो संरचनात्मक समस्या पनि उजागर गरेको छ। प्रविधि तयार भइसकेको अवस्थामा पनि नीति, नियम र सरोकारवालाबीचको सहमति अभावका कारण सुधारहरू रोकिँदै जानु चिन्ताजनक हो। निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, जोखिम व्यवस्थापनका स्पष्ट मापदण्डको अभाव र समन्वयको कमीले बजार आधुनिकीकरणको गति सुस्त बनाएको देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, ‘डिम्याटबाट डिम्याट (बिओ टु बिओ) सेयर स्थानान्तरण’ सुविधा लागू हुँदा बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना उच्च छ। यसले लगानीकर्तालाई आफ्नो सम्पत्तिमा बढी नियन्त्रण दिनेछ, ब्रोकरमाथिको निर्भरता घटाउनेछ र बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउनेछ। साथै, कारोबार प्रक्रिया छरितो हुने, तरलता बढ्ने र समग्र प्रणालीमा पारदर्शिता आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

समग्रमा, अहिले देखिएको विवाद ‘सिस्टम लागू गर्ने कि नगर्ने’ भन्ने होइन, ‘कसरी सुरक्षित रूपमा लागू गर्ने’ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ। साना जोखिमलाई देखाएर ठूला सुधार रोक्ने प्रवृत्ति कायम रह्यो भने नेपालको पूँजीबजार आधुनिक बन्ने यात्रा अझै ढिलो हुने निश्चित छ। त्यसैले नियामक, ब्रोकर र लगानीकर्ताबीच सन्तुलित सहमति कायम गर्दै स्पष्ट नियमसहित यो सुविधा कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ।