नेपालको अर्थतन्त्र केही समयदेखि समस्यामा रहेको कुरा सबैलाई जानकारी नै भएको विषय हो । आन्तरिक तथा बाह्य कराणले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो । त्यसमा बाह्यभन्दा पनि आन्तरिक कारण धेरै रहेका छन् । कोभिड १९ र विनासकारी भूकम्पले समेत समस्या पार्न नसकेको अर्थतन्त्रलाई रूस युक्रेनको युद्धले मात्रै समस्या पारेको भन्नु तर्कसँगत देखिदैन । केही मात्रामा त्यसको प्रभाव परेको छ । तर हामीले अर्थतन्त्र व्यवस्थापनमा गरेको चरम हेलचक्र्याईले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो ।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले केही अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको छ । सावधानी अपनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ । अहिलेको समस्या राजस्वमा उच्च गिराव, सार्वजनिक वित्तमा असन्तुलन र बैंकिंग प्राणालीको सम्पत्तिको गुणस्तर खस्कनु हो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन व्यक्ति बढी सजग हुनुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापन गर्न नजानेका कारण समस्या आएको हो । सबैले सुधारका लागि पहल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अप्रिय निर्णय पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । कडा निर्णय गरेर यसमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले ब्याजदर घटाउनुपर्ने र सहज कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने माग रहेको छ । यदि व्यवसायीले खोजेजस्तो मौद्रिक नीतिका औजार प्रयोग गरेर अप्राकृति ढंगले ब्याजदर दबाउने र कर्जा सहज बनाउने हो भने समस्या अझ बढ्छ । तसर्थ अहिले तत्काल ब्याजदर घटाउने नीति ठिक होइन । बजार प्रकृयाद्धारा ब्याजदर घट्छ भने ठिकै छ । कर्जा असूली र गुणस्तरयुक्त कर्जा प्रवाहमा जोड दिनु पर्छ ।

बैंकिंग प्रणालीमा समस्या चर्कन दिन हुँदैन । राजस्व चुहावट एकदमै बढेको छ । राजस्वको प्रशासनिक संरचना एकदम कमजोर बनाइरहेको छ । विगत ५५ वर्षको अवधिमा राजस्व यसरी घटेको थिएन । सशस्त्र द्धन्द्ध, भूकम्प, नाकाबन्दी महामारी भएका वर्षहरुमा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुँदा पनि राजस्व यसरी घटेको थिएन । अर्थमन्त्री खराब पर्दा छोटो समयमै सार्वजनिक वित्त र अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दो रहेछ भनेर प्रमाणित भयो । पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लिएको गतल नीति र सार्वजनिक संस्थाहरु कमाजोर बनाउने खेलेको भूमिकाले अहिलेको समस्या आएको हो । यदि नयाँ अर्थमन्त्रीले पनि जनार्दन शर्माकै कामलाई निरन्तता दिने हो भने हाम्रो संकट लम्बिन्छ । नेपालको लागि यस्तो समस्या नौलो भने हाइन, विगतमा यस्तै चरित्रको समस्या भोगेको हो । फरक के हो भने यसपाली समस्या अलि बढी गम्भीर छ र त्यो लापरबाहीको कारणले उत्पन्न भएको हो ।

अहिले सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने भनेको छ । अहिलेको सन्दर्भमा मौद्रिक नीकिा औजार प्रयाग गरेर तरलता प्रवाह गर्नु उपयुक्त नभएकाले वित्त नीतिमा पनि कडाइ गर्न हुँदैन् । सरकारले खर्च कटौती भन्दा पनि खर्चको प्रभावकारिता बढाउँदै, बजेट बमोजिम खर्च गर्न उपयुक्त हुन्छ । राजस्व चुहावट रोक्न चाहाने र सक्ने हो भने खर्च कटौति गर्न पर्दैन । मिलोमतोमा राजस्व चुहावट भएको तथ्यांक बाट नै स्पष्ट हुन्छ । नयाँ अर्थमन्त्रीले यस विषयलाई ध्यान दिन आवश्यक छ ।
हाम्रोमा श्रीलंकाको जस्तो अवस्था आउँत कि भन्ने भय छ । अहिलेको अवस्थामा नेपाल श्रीलंका बन्ने अवस्था मैले देखेको छैन । श्रीलंकालाई लागेको रोग र हाम्रो रोगको प्रकिृति नै फरक हो । त्यसो भएकाले अहिले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंका बन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन ।

रोग फरक भएको विषयमा तुलना गर्नु नै गलत हुन्छ । उनीहरूको र हाम्रो अवस्था निकै फरक छ । श्रीलंकामा विदेशी मुद्राको स्रोत र राजस्वमा व्यापक गिरावट आयो । बाह्य ऋण तिर्ने क्षमता गुम्यो । हाम्रोमा विदेशी मुद्राको स्रोतमा कमि आएको छैन । आयात उच्च दरले बढेको र सोही अनुपातमा विदेशी मुद्रा आप्रवाह नभएकाले अलिकति समस्या देखिएको थियो । जसलाई आयातमा कडाइ गरेर एकहदसम्म नियन्त्रण गरिएको छ । हामीलाई वैदेशिक ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न अहिलेसम्म समस्या छैन । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार भएको छ र भुक्तानी सन्तुलन अहिले घनात्मक छ । ढुक्क बस्ने अवस्था नभए पनि श्रीलंकाको अवस्था देखेर नेपालले समयमा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता भने देखिन्छ ।

हाम्रोमा अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति ठिकै रहेको अवस्था छ । विदेशी राष्ट्रसँग लिएको साँवा र ब्याज पनि तिर्न सक्ने अवस्थामा नै रहेका छौँ । श्रीलंका विदेशीको ऋणको साँवा र ब्याज समेत तिर्न नसकेका कारण ठूलो समस्यामा परेको थियो । जसले गर्दा हामी तत्कालै श्रीलंका त बन्दैनौ तर काम गर्ने परिपार्टी यही रहेको खण्डमा भने हामी पनि समस्यामा पर्ने कुरा निश्चित नै छ । हामी श्रीलंका होइन आफ्नै प्रकृतिको समस्यामा रहेका छौँ । यो समस्या हामी आफैले उब्जाएको समस्या हो । श्रीलंकाको केस हेर्नेहो भने त्यो उसको बाह्य कारणले गर्दा आएको समस्या हो । श्रीलंकाले महंगो ऋण लगेको थियो । अन्तराष्ट्रिय वित्त बजारबाट व्यवसायीक ऋण लियो । जसले गर्दा उसलाई समस्या परेको हो ।

राजश्व चुहावट अत्याधिक धेरै छ । चुहावट वा चोरी गर्नेले राजश्व र प्रहरीको सहयोगविना चोर्ने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिदैन । तसर्थ नाकाहरूमा कडाइ गर्नुप¥यो, लिएका नीतिमा परिमार्जन गर्नुप¥यो, उत्पादनमा जोड दिएको खण्डमा अहिलेको अवस्थाबाट पार पाउन सकिन्छ । यस्तो किन भयो भन्ने प्रश्न नै भएन । जानी जानी राजश्व कम गरिएको अवस्था हो । यो अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि राजनीतिक नेतृत्व सुध्रनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यदि राजनीतिक नेतृत्व सुध्रेको अवस्थामा कर्मचारीहरू स्वतः सुध्रिन्छन् । मन्त्रीले गर्न पाइदैन कारबाही गर्छु भनेको खण्डमा कर्मचारी यसै पनि डराउँछन् । तसर्थ समाधानका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा सुधारको खाँचो रहेको छ ।

मन्त्रीले कडाइ गर्दा सम्भव हुने भएकाले गाली पनि उनीहरूलाई नै आउँने गरेको छ । यो अवस्थाबाट पार पाउनका लागि हामीले निकै महेनत गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । कुरा भन्दा काम गर्नु पर्ने समय हो यो । काम गरेर परिणाम निकालेको खण्डमा यो समस्या केही चाँडो समाधान होला । अर्थमन्त्रीले कुशल नेतृत्व गर्ने हो भने अहिलेको समस्या समाधानका लागि कम्तिमा ५÷६ महिना लाग्ने देखिन्छ ।

अर्थतन्त्र सुधार हुनका लागि ५/६ महिना भनेको निकै कम समय हो । यो समयमा सुधार हुनु भनेको निकै छिटो हो । यसका लाग अहिलेका मन्त्रीहरूले सही निर्णय र नीति लिनुपर्ने देखिन्छ । पहिलेका मन्त्रीले जस्तै काम गरेको खण्डमा सुधार हुने भन्दा पनि अझ बिग्ररे जाने अवस्था हुन्छ ।

यसरी हेर्दा अहिलको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नका राजश्व चुहावट, नीतिगत सुधार, उत्पादनमा वृद्धि गर्ने काम गर्नु पर्ने जरूरी देखिन्छ । गलग नीति र कामलाई निरन्तता दिएको खण्डमा भने अर्थतन्त्रमा सुधार हुनका लागि धेरै समय लाग्न सक्छ ।

(अर्थविद् खनाल नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।)