मर्स्याङ्दी बेसी जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयलाई लगानीको ढोका खुला
वि.सं.२०८३ वैशाख ७ सोमवार १२:३७
shares

काठमाडौं। लमजुङमा निर्माणाधीन ५० मेगावाट क्षमताको मर्स्याङ्दी बेसी जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीय बासिन्दालाई संस्थापक सेयरमार्फत प्रत्यक्ष लगानी गर्ने अवसर उपलब्ध गराइएको छ। Divyajyoti Hydropower Limited ले विकास गरिरहेको उक्त आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राख्दै सेयर बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
आयोजनासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–८ र ९ तथा Besisahar Municipality–६ र १० का बासिन्दालाई पहिलो प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ। परियोजना व्यवस्थापनका अनुसार स्थानीयलाई समेट्दै लगानीको अवसर दिनुले उनीहरूमा स्वामित्वको भावना बढ्ने र आयोजनाप्रति दीर्घकालीन सहकार्य सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
संस्थापक सेयरमा लगानीका लागि न्यूनतम एक लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम एक करोड रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ। लगानीलाई सहज बनाउन किस्ताबन्दीको व्यवस्था पनि गरिएको छ, जसअनुसार साना लगानीकर्तालाई एकै पटक रकम बुझाउन नपर्ने गरी चरणबद्ध भुक्तानीको विकल्प दिइएको छ। यसले स्थानीय सहभागितालाई थप सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ।
आयोजनाले निर्माणको प्रगति करिब ७० प्रतिशत पुगेपछि सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ। यसबाट स्थानीयसँगै अन्य लगानीकर्तालाई पनि सहभागिताको अवसर विस्तार हुने देखिन्छ।
परियोजना निर्माणमा स्थानीय स्रोत, सामग्री र जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गरिएको बताइएको छ। यसले क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधिमा चलायमानता ल्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रममार्फत स्थानीय विकासमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
संस्थापक सेयरका लागि आवेदन प्रक्रिया २०८३ असोज ३ गतेदेखि १५ गतेसम्म खुला रहनेछ। इच्छुक लगानीकर्ताले आयोजनास्थल नजिकैको मर्स्याङ्दी–९ बगैँचास्थित सम्पर्क कार्यालय तथा काठमाडौंको थापाथलीस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट आवेदन फाराम प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
करिब १० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजना ‘रन अफ दि रिभर’ प्रविधिमा आधारित हुनेछ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत भई विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेको यस आयोजनाले निर्धारित समयसीमाभित्र उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएसँगै स्थानीय तथा राष्ट्रिय ऊर्जा आपूर्तिमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।



















