अहिले T+2 मा चलिरहेको नेपाली सेयर बजारलाई छिटो र दुईतर्फी कारोबारतर्फ लैजाने सरकारी योजना, तर प्रविधि, राफसाफ, सेयर सापटी र बजार निगरानी तयार नभएसम्म कार्यान्वयन सहज छैन । 

नेपाली सेयर बजारमा सेयर किनेपछि त्यसको राफसाफ हुन अहिले दुई कारोबार दिन कुर्नुपर्छ। सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) का अनुसार हाल दोस्रो बजारको राफसाफ तथा फर्छ्योट प्रणाली T+2 चक्रमा सञ्चालन भइरहेको छ। अर्थात् कारोबार भएको दिनलाई ‘T’ मान्दा रकम र धितोपत्रको अन्तिम राफसाफ दोस्रो कारोबार दिनमा हुन्छ।

यही संरचनामा ठूलो परिवर्तन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनासँगै इन्ट्रा डे कारोबार, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ्सजस्ता उपकरण चरणबद्ध रूपमा सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। यो विषय सरकारको बजेट वक्तव्यमै प्रवेश गरेपछि वर्षौंदेखि लगानीकर्ताबीच चर्चामा रहेको ‘डे ट्रेडिङ’ अब औपचारिक नीतिको विषय बनेको हो।

तर सरकारी घोषणाले तत्कालै एउटै दिन सेयर किनबेच गर्न सकिने अवस्था बनाइसकेको छैन। साउन २०८३ सम्म पनि नेपाली बजारको विद्यमान राफसाफ प्रणाली T+2 मै छ। इन्ट्रा डे कारोबार सञ्चालन गर्ने मिति औपचारिक रूपमा तोकिएको छैन। त्यसैले अहिलेको अवस्था ‘सुविधा सुरु भयो’ भन्दा पनि त्यसका लागि आवश्यक बजार संरचना निर्माण गर्ने चरण हो।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०८३ असार ३० मा सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पूँजी बजार नीति तथा पूँजी बजार विकास मार्गचित्रले पनि नयाँ कारोबार उपकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसको दुई दिनपछि बोर्ड अध्यक्ष डा. गोपाल भट्टले नेप्से र सीडीएससीका अधिकारीलाई बोलाएर नीति कार्यान्वयनको ठोस कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए। सर्ट सेलिङ सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी सुधार, जनशक्ति, प्रविधि र अन्य पूर्वाधार पहिचान गरी काम अगाडि बढाउनसमेत बोर्डले भनेको छ।

यसले सरकार र नियामक दुवैको प्राथमिकतामा नेपाली दोस्रो बजारको गति बढाउने विषय परेको देखाउँछ। तर यसको सफलता नयाँ कारोबार सुविधा थपिएको संख्याले होइन, ती सुविधासँगै जोखिम व्यवस्थापन कति बलियो बनाइन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।

इन्ट्रा डेले के परिवर्तन गर्छ?

इन्ट्रा डे कारोबारको आधारभूत अर्थ एउटै कारोबार दिनभित्र किनबेच पूरा गर्नु हो। उदाहरणका लागि, कुनै लगानीकर्ताले बजार खुलेपछि एउटा कम्पनीको सेयर किन्यो र मूल्य अनुकूल भएपछि बजार बन्द हुनुअघि त्यही सेयर बिक्री गर्‍यो भने त्यो इन्ट्रा डे कारोबार हो।

अहिलेको नेपाली बजारमा खरिद गरिएको धितोपत्रको राफसाफ पूरा हुन समय लाग्ने भएकाले यस्तो वास्तविक ‘डे ट्रेडिङ’ प्रणाली उपलब्ध छैन। इन्ट्रा डे लागू भएपछि सेयर किन्ने निर्णयको समय क्षितिज महिना वा वर्षबाट केही घण्टामा झर्न सक्छ।

यसले दोस्रो बजारमा दुई प्रकारका सहभागिताबीचको अन्तर अझ स्पष्ट बनाउन सक्छ—लगानीकर्ता र कारोबारी।

दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि कम्पनीको आम्दानी, नाफा, ऋण, लाभांश क्षमता, व्यवस्थापन, व्यवसाय विस्तार र भविष्यको सम्भावना महत्वपूर्ण हुन्छ। इन्ट्रा डे कारोबारीका लागि भने त्यस दिनको खरिद–बिक्री आदेश, कारोबार मात्रा, बजारको गति, मूल्यको उतारचढाव र तत्काल आएको सूचना बढी महत्वपूर्ण हुन सक्छ।

यसको अर्थ आधारभूत विश्लेषणको महत्व समाप्त हुन्छ भन्ने होइन। बरु एउटै बजारमा फरक समयावधिका रणनीति चल्न थाल्छन्। कोही पाँच वर्षका लागि सेयर किनिरहेको हुन सक्छ भने अर्को कारोबारीले पाँच घण्टाका लागि त्यही कम्पनीको सेयर किनिरहेको हुन सक्छ।

यही विविधताले बजारमा कारोबार बढाउन सक्छ।

तरलतामा सुधार आउने अपेक्षा

नेपाली दोस्रो बजारको एउटा चुनौती तरलता हो। सबै सूचीकृत कम्पनीमा समान रूपमा नियमित कारोबार हुँदैन। कतिपय सेयरमा खरिदकर्ता खोज्न कठिन हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा बिक्रीकर्ता नै कम हुन्छन्।

इन्ट्रा डे कारोबारले एउटै धितोपत्र दिनभित्र पटक–पटक किनबेच हुने सम्भावना बढाउँछ। सक्रिय खरिदकर्ता र विक्रेता बढेमा बजारमा कारोबार सहज हुन सक्छ। माग र आपूर्तिबीच मूल्य खोज्ने प्रक्रिया पनि छिटो हुन सक्छ।

यही कारण संसारका धेरै विकसित पुँजी बजारमा छोटो अवधिको कारोबारलाई बजार तरलताको एउटा स्रोत मानिन्छ।

तर कारोबार रकम बढ्नु मात्र स्वस्थ बजारको प्रमाण होइन।

एउटै सेयर दिनमा धेरैपटक हात बदलिरहेको हुन सक्छ, तर त्यो कारोबार वास्तविक सूचना र माग–आपूर्तिमा आधारित छ कि केही समूहले कृत्रिम रूपमा कारोबार बढाइरहेका छन् भन्ने विषय नियामकका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ।

इन्ट्रा डे सुरु भएपछि बजारको गति बढ्ने भएकाले निगरानीको गति पनि त्यहीअनुसार बढाउनुपर्ने हुन्छ।

सर्ट सेलिङले बजारलाई अर्को दिशा दिन सक्छ

इन्ट्रा डेभन्दा अझ संरचनात्मक परिवर्तन सर्ट सेलिङले ल्याउन सक्छ।

अहिले नेपाली सेयर बजार मूलतः मूल्य बढ्ने अपेक्षामा आधारित छ। लगानीकर्ताले सेयर किन्छ, त्यसपछि मूल्य बढे नाफा हुन्छ। मूल्य घट्दा लगानीकर्तासँग मुख्यतः दुई विकल्प हुन्छन्—घाटामा बिक्री गर्ने वा मूल्य फेरि बढ्ने प्रतीक्षा गर्ने।

सर्ट सेलिङले यसमा अर्को सम्भावना थप्छ।

यस प्रणालीमा निश्चित नियमभित्र रहेर कारोबारीले आफूसँग नभएको सेयर सापटी लिएर बजारमा बिक्री गर्न सक्छ। पछि मूल्य घटेमा त्यही सेयर कम मूल्यमा किनेर सापटी दिने पक्षलाई फिर्ता गर्न सक्छ। बिक्री र पुनःखरिद मूल्यबीचको अन्तरबाट शुल्क घटाएपछि नाफा हुन सक्छ।

यसले ‘मूल्य बढ्छ’ भन्ने धारणा मात्र होइन, ‘मूल्य घट्न सक्छ’ भन्ने धारणा पनि बजार मूल्यमा प्रतिबिम्बित गराउन सक्छ।

यस्तो व्यवस्था आएपछि कुनै कम्पनीको मूल्य आधारभूत अवस्थाभन्दा अत्यधिक माथि पुगेको ठान्ने कारोबारीले पनि आफ्नो विश्लेषणअनुसार कारोबार गर्न सक्छ।

तर यही सुविधा ठूलो जोखिमसँग जोडिएको हुन्छ।

साधारण सेयर खरिद गर्दा कम्पनीको मूल्य शून्यसम्म झरेको सबैभन्दा खराब अवस्थामा लगानी गरिएको रकमसम्म घाटा हुन सक्छ। सर्ट सेलिङमा भने मूल्य कति माथि जान सक्छ भन्ने निश्चित सीमा हुँदैन। अपेक्षाविपरीत सेयरको मूल्य तीव्र रूपमा बढेमा सर्ट पोजिसन बन्द गर्न महँगो मूल्यमा सेयर खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले सर्ट सेलिङलाई केवल ‘मूल्य घट्दा पनि पैसा कमाउने सुविधा’का रूपमा बुझ्दा जोखिमको आधा पाटो छुट्छ।

सेयर सापटी प्रणाली नभई सर्ट सेलिङ कठिन

सर्ट सेलिङका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण संरचना ‘सेक्युरिटिज लेन्डिङ एन्ड बरोइङ’ अर्थात् धितोपत्र सापटी तथा उधारो प्रणाली हो।

कसैले आफूसँग नभएको सेयर बिक्री गर्ने हो भने उसले त्यो सेयर कहाँबाट ल्याउँछ भन्ने प्रश्नको संस्थागत उत्तर चाहिन्छ।

कुन लगानीकर्ताले आफ्नो खातामा रहेको सेयर सापटी दिन पाउने? कति समयका लागि? त्यसको शुल्क कति हुन्छ? सापटी लिने कारोबारीले कति धितो राख्नुपर्छ? सापटी लिएको धितोपत्र समयमा फिर्ता भएन भने जिम्मेवारी कसले लिन्छ? कम्पनीले बीचमा बोनस वा लाभांश घोषणा गरे त्यसको अधिकार कसरी समायोजन हुन्छ?

सर्ट सेलिङ सञ्चालन गर्नुअघि यी सबै विषय नियममा स्पष्ट हुनुपर्छ।

सेबोनले नेप्से र सीडीएससीलाई दिएको पछिल्लो निर्देशनमा पनि सर्ट सेलिङ सञ्चालनका लागि कानुनी सुधारसँगै संरचनागत, जनशक्ति र प्रविधिको आवश्यकता पहिचान गर्न भनिएको छ। यसले नियामक स्वयंले पनि सुविधा घोषणा र वास्तविक कार्यान्वयनबीच ठूलो पूर्वाधार निर्माण आवश्यक रहेको स्वीकार गरेको देखाउँछ।

त्यसैले सर्ट सेलिङको वास्तविक सुरुआत सेयर बिक्री गर्ने बटन थपेर मात्र सम्भव हुँदैन। यसको पछाडि सापटी दिने पक्ष, सापटी लिने पक्ष, ब्रोकर, क्लियरिङ संस्था, डिपोजिटरी र नियामकबीच एकीकृत प्रणाली आवश्यक हुन्छ।

नेपाली बजारको प्रविधिमाथि नयाँ दबाब

इन्ट्रा डे कारोबारले कारोबार प्रणालीको क्षमतामाथि पनि नयाँ प्रश्न उठाउनेछ।

दीर्घकालीन लगानीकर्ताले केही रुपैयाँको मूल्य अन्तरलाई बेवास्ता गर्न सक्छ। तर इन्ट्रा डे कारोबारीको नाफा नै सानो मूल्य अन्तरमा आधारित हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा कारोबार आदेश केही सेकेन्ड ढिला हुँदा पनि परिणाम फरक पर्न सक्छ।

बजार तीव्र रूपमा ओरालो लागिरहेको समयमा बिक्री आदेश प्रणालीमा अड्कियो भने कारोबारीले अपेक्षा गरेकोभन्दा निकै तलको मूल्य पाउन सक्छ। त्यस्तै मूल्य तेजीले बढिरहेको समयमा खरिद आदेश ढिला पुगे अवसर गुम्न सक्छ।

त्यसैले इन्ट्रा डे सुरु गर्नु भनेको अहिलेको कारोबार प्रणालीमा एउटा नयाँ विकल्प थप्नु मात्र होइन। कारोबार प्रणाली, ब्रोकरको प्रणाली, बैंकिङ भुक्तानी, सीडीएससीको राफसाफ, डेटा सेन्टर र नियामकको निगरानी प्रणाली सबैको क्षमता पुनःपरीक्षण गर्नु हो।

उच्च कारोबार भार धान्न सक्ने प्रणाली, वैकल्पिक डेटा सेन्टर, तत्काल समस्या पत्ता लगाउने संयन्त्र, साइबर सुरक्षा र प्रणाली असफल हुँदा छिटो पुनःस्थापना गर्ने व्यवस्था यसका आधारभूत सर्त हुन्।

बजारको गति बढाउने हो भने जोखिम नियन्त्रण प्रणाली पनि त्यही अनुपातमा शक्तिशाली हुनुपर्ने हुन्छ।

सूचनाको असमान पहुँच झन् संवेदनशील

इन्ट्रा डे बजारको अर्को चुनौती सूचना हो।

कुनै सूचीकृत कम्पनीले ठूलो सम्झौता गर्दैछ, लाभांशसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय हुँदैछ, व्यवस्थापन परिवर्तन हुँदैछ वा वित्तीय अवस्था अपेक्षाभन्दा खराब भएको जानकारी बजारमा आउँदैछ भने त्यस्तो सूचना सबै लगानीकर्तासम्म लगभग एउटै समयमा पुग्नु आवश्यक हुन्छ।

दीर्घकालीन लगानीमा केही घण्टाको सूचना अन्तरले सीमित प्रभाव पार्न सक्छ। तर इन्ट्रा डे कारोबारमा केही मिनेटको अन्तर नै आर्थिक लाभ वा घाटाको कारण बन्न सक्छ।

यस्तो बजारमा भित्री सूचनाका आधारमा कारोबार गर्ने व्यक्ति सामान्य लगानीकर्ताभन्दा ठूलो फाइदामा रहन सक्छ।

त्यसैले इन्ट्रा डे र सर्ट सेलिङसँगै रियल टाइम मार्केट सर्भिलेन्स, अस्वाभाविक कारोबार पहिचान, सम्बन्धित खाताबीचको कारोबार विश्लेषण र मूल्य हेरफेरको तत्काल अनुसन्धान गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालको पूँजी बजारलाई आधुनिक उपकरण दिनु महत्वपूर्ण छ, तर सबै सहभागीलाई समान खेल मैदान उपलब्ध गराउनु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

बजार घट्दा पनि कारोबारी सक्रिय रहने

सर्ट सेलिङ लागू भएपछि बजारको व्यवहारमा सम्भावित ठूलो परिवर्तन बजार ओरालो लागेको समयमा देखिन सक्छ।

अहिले बजार घट्दा धेरै लगानीकर्ता कारोबारबाट पछाडि हट्छन्। खरिदकर्ता कम हुँदा कारोबार रकमसमेत घट्न सक्छ।

सर्ट सेलिङ भएको बजारमा भने मूल्य घट्ने अनुमान गर्ने कारोबारी पनि सक्रिय रहन सक्छन्। यसले बजार उकालो र ओरालो दुवै दिशामा कारोबार सक्रिय राख्न सहयोग गर्न सक्छ।

मूल्य अत्यधिक बढेको कम्पनीमा सर्ट सेलर सक्रिय हुँदा मूल्यलाई आधारभूत अवस्थातर्फ फर्काउने दबाब पनि पर्न सक्छ। यस अर्थमा सर्ट सेलिङ मूल्य खोजी प्रक्रियाको एउटा साधन बन्न सक्छ।

तर यसको उल्टो अवस्था पनि सम्भव छ।

कम तरलता भएको सेयरमा ठूलो सर्ट पोजिसन बनेर एकैपटक बजारमा बिक्री आयो भने मूल्यमा तीव्र दबाब पर्न सक्छ। त्यसपछि बजारमा त्रास बढेर वास्तविक लगानीकर्तासमेत बिक्रीतर्फ लागे गिरावट थप तीव्र हुन सक्छ।

त्यसैले कुन कम्पनी सर्ट सेलिङका लागि योग्य हुने, न्यूनतम कारोबार र बजार पूँजीकरण कति चाहिने, एक व्यक्तिले कति सर्ट पोजिसन लिन पाउने र बजार अत्यधिक अस्थिर हुँदा सर्ट सेलिङमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउने कि नलगाउने जस्ता विषय नियमले तय गर्नुपर्नेछ।

साना लगानीकर्ताका लागि अवसरभन्दा पहिले शिक्षा

इन्ट्रा डे कारोबारको प्रचार गर्दा सबैभन्दा आकर्षक वाक्य हुन सक्छ—‘आज किन्यो, आजै बेच्यो।’

तर यही वाक्यले जोखिमलाई पनि सामान्य बनाइदिन सक्छ।

छोटो समयमा मूल्य परिवर्तन हुँदा निर्णयका लागि समय पनि छोटो हुन्छ। डर, लोभ, पछुतो र भीडको प्रभाव दीर्घकालीन लगानीभन्दा इन्ट्रा डे कारोबारमा बढी देखिन सक्छ।

बजार बढेको देखेर खरिद गर्ने, केही समयपछि घटेपछि डराएर बिक्री गर्ने र फेरि बढ्न थालेपछि पुनः खरिद गर्ने क्रम दोहोरियो भने कारोबार संख्या धेरै भए पनि वास्तविक परिणाम घाटामा जान सक्छ।

त्यसमाथि प्रत्येक कारोबारसँग ब्रोकर कमिसन, नियामकीय शुल्क र अन्य लागत जोडिन्छन्। बारम्बारको कारोबारमा यी लागतले समेत प्रतिफल घटाउन सक्छन्।

त्यसैले इन्ट्रा डे उपलब्ध हुनु र इन्ट्रा डे सबै लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त हुनु फरक विषय हुन्।

नेपालमा ठूलो संख्यामा खुद्रा लगानीकर्ताको सहभागिता भएकाले प्रणाली सुरु गर्नुअघि जोखिमसम्बन्धी शिक्षा, डेमो कारोबार, चेतावनी प्रणाली र कारोबार सीमाजस्ता उपाय उपयोगी हुन सक्छन्।

विशेषगरी भविष्यमा इन्ट्रा डे कारोबारसँग मार्जिन सुविधा जोडियो भने जोखिम अझ बढ्छ। आफ्नो पूँजीभन्दा ठूलो पोजिसन लिन सकिने अवस्थामा सानो मूल्य परिवर्तनले पनि नाफा र घाटा दुवैलाई गुणा गर्न सक्छ।

ब्रोकरको भूमिका पनि बदलिने

नयाँ प्रणालीसँगै ब्रोकर कम्पनीको भूमिका पनि अहिलेभन्दा फराकिलो हुने सम्भावना छ।

अहिले ब्रोकर मुख्यतः खरिद–बिक्री आदेश कार्यान्वयन र रकम तथा धितोपत्र राफसाफसँग जोडिएका छन्। सक्रिय इन्ट्रा डे बजारमा उनीहरूलाई वास्तविक समय जोखिम व्यवस्थापन, ग्राहकको मार्जिन, पोजिसन सीमा, कारोबार जोखिम र प्रणाली स्थिरताको निगरानी गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

सर्ट सेलिङमा त झन् सेयर सापटी उपलब्ध छ कि छैन भन्ने सूचना कारोबार प्रणालीमै देखिनुपर्ने हुन सक्छ।

ब्रोकरसँग पर्याप्त पुँजी, दक्ष कर्मचारी र प्रविधि नभए नयाँ सुविधा स्वयं जोखिमको स्रोत बन्न सक्छ।

यसैले बजार आधुनिकीकरणसँगै ब्रोकरको वित्तीय तथा प्राविधिक क्षमता मापन गर्ने मापदण्ड पनि पुनरावलोकन आवश्यक हुन सक्छ।

करको प्रश्न पनि सँगसँगै आउँछ

इन्ट्रा डे कारोबार व्यवहारमा आएपछि कर गणनाको विषय पनि स्पष्ट गर्नुपर्नेछ।

कुनै व्यक्तिले एउटै कम्पनीको सेयर एक दिनमा पटक–पटक खरिद र बिक्री गर्न सक्छ। केही कारोबारमा नाफा र केहीमा घाटा हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा कर प्रत्येक कारोबारको नाफामा गणना गर्ने कि समग्र पोजिसनको खुद परिणाममा भन्ने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक हुनेछ।

सर्ट सेलिङमा बिक्री पहिले र खरिद पछि हुने भएकाले लागत गणना झन् फरक हुन्छ। त्यसमा सेयर सापटी शुल्क, ब्रोकर शुल्क तथा अन्य खर्चसमेत हुन सक्छन्।

त्यसैले प्रणाली सुरु गर्नुअघि कारोबारको प्राविधिक ढाँचासँग कर तथा लेखा प्रणाली पनि मेल खानुपर्ने हुन्छ। अहिले नै भविष्यको इन्ट्रा डे वा सर्ट सेल कारोबारमा कुन विधिले कर गणना हुन्छ भनेर अनुमानका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।

नियम स्पष्ट नभए सक्रिय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य र कर प्रशासनबीच विरोधाभास उत्पन्न हुन सक्छ।

सरकारलाई राजस्व, बजारलाई नयाँ व्यवसाय

कारोबारको गति बढेमा प्रभाव लगानीकर्तामा मात्र सीमित रहने छैन।

धेरै कारोबार हुँदा ब्रोकर कम्पनीको कारोबार आम्दानी बढ्न सक्छ। नेप्से, सीडीएससी र बजारसँग सम्बन्धित अन्य संस्थाको सेवा प्रयोग बढ्न सक्छ। कारोबारसँग सम्बन्धित सरकारी राजस्व पनि बढ्न सक्छ।

त्यससँगै डेटा एनालिटिक्स, वित्तीय अनुसन्धान, कारोबार सफ्टवेयर, जोखिम व्यवस्थापन, एल्गोरिदमिक विश्लेषण र लगानीकर्ता शिक्षासम्बन्धी नयाँ व्यवसायको सम्भावना विस्तार हुन सक्छ।

आज नेपाली बजारका धेरै खुद्रा लगानीकर्ताले सामाजिक सञ्जाल, अनौपचारिक समूह र व्यक्तिगत अनुमानबाट सूचना लिने गरेका छन्। कारोबारको अवधि केही घण्टा वा मिनेटमा सीमित हुँदै गएपछि ढिलो सूचना व्यवहारिक रूपमा कम उपयोगी हुन्छ।

त्यसपछि वास्तविक समयको तथ्यांक, अर्डर बुक, कारोबार मात्रा र विश्वसनीय बजार विश्लेषणको माग बढ्न सक्छ।

तर यही ठाउँमा अर्को जोखिम पनि जन्मन्छ—‘पक्का सिग्नल’, ‘गारन्टेड नाफा’ र ‘आजै पैसा दोब्बर’ जस्ता भ्रमपूर्ण सेवा बेच्ने समूह।

नियामकका लागि बजार निगरानीसँगै गलत लगानी सल्लाह र भ्रमपूर्ण प्रचार नियन्त्रण पनि महत्वपूर्ण बन्न सक्छ।

कार्यान्वयन नै सबैभन्दा ठूलो परीक्षा

सरकारले नयाँ उपकरण घोषणा गर्नु पूँजी बजार सुधारको महत्वपूर्ण संकेत हो। तर नेपाली बजारमा नीति घोषणा र पूर्ण कार्यान्वयनबीच समय लागेका उदाहरण पनि छन्।

त्यसैले इन्ट्रा डे र सर्ट सेलिङको मूल्यांकन अहिले नै कारोबार कति बढ्छ भन्ने अनुमानबाट होइन, कार्यान्वयनको रोडम्यापबाट गर्नुपर्ने हुन्छ।

पहिलो प्रश्न—कानुन र विनियमावली कहिले तयार हुन्छन्?

दोस्रो—नेप्से र सीडीएससीको प्रविधि कहिले तयार हुन्छ?

तेस्रो—सेयर सापटी तथा उधारो प्रणालीको संरचना कस्तो हुनेछ?

चौथो—सर्ट सेलिङ सबै सूचीकृत कम्पनीमा खुला हुन्छ कि तरल र ठूला कम्पनीबाट सुरु हुन्छ?

पाँचौं—इन्ट्रा डे सबै लगानीकर्ताका लागि खुला हुन्छ कि निश्चित जोखिम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ?

छैटौं—बजारमा अस्वाभाविक कारोबार हुँदा नियामकले वास्तविक समयमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने प्रणाली हुन्छ कि हुँदैन?

यी प्रश्नको उत्तर नआएसम्म बजेटमा आएको घोषणा र लगानीकर्ताको मोबाइलमा देखिने वास्तविक सुविधा बीच दूरी कायम रहनेछ।

सुधारको केन्द्रमा ‘स्पिड’ मात्र होइन, सुरक्षा

इन्ट्रा डे, सर्ट सेलिङ र भविष्यमा डेरिभेटिभ्ससमेत कार्यान्वयन भए नेपाली पूँजी बजार अहिलेको भन्दा धेरै जटिल हुनेछ।

बजार बढ्दा मात्रै नाफा खोज्ने संरचना दुईतर्फी बन्न सक्छ। दिनभरिको कारोबार बढ्न सक्छ। दीर्घकालीन लगानीसँगै सक्रिय कारोबारको हिस्सा विस्तार हुन सक्छ। निष्क्रिय रूपमा डिम्याट खातामा रहेको धितोपत्र भविष्यमा सापटी दिएर आम्दानी गर्ने सम्पत्तिसमेत बन्न सक्छ।

तर बजार जति जटिल हुन्छ, त्यसको नियमन पनि त्यति नै परिष्कृत हुनुपर्छ।

तीव्र कारोबारका कारण मूल्य खोजी प्रभावकारी हुन सक्छ, तर त्यही गतिले अफवाह पनि छिटो फैलाउन सक्छ। तरलता बढ्न सक्छ, तर अत्यधिक कारोबार पनि बढ्न सक्छ। सर्ट सेलिङले अत्यधिक मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्न सक्छ, तर कमजोर नियममा यसैको प्रयोग मूल्यमा अस्वाभाविक दबाब दिन पनि हुन सक्छ।

त्यसैले नयाँ प्रणाली सफल भयो कि भएन भन्ने मापन कारोबार रकम वा कारोबार संख्याले मात्रै गर्न मिल्दैन।

कारोबार निष्पक्ष भयो कि भएन, साना लगानीकर्ताले समान सूचना पाए कि पाएनन्, प्रणालीले उच्च कारोबार भार धान्यो कि धानेन, असफल कारोबारको राफसाफ प्रभावकारी भयो कि भएन र बजार हेरफेर गर्ने गतिविधि नियन्त्रणमा रहे कि रहेनन् भन्ने सूचक अझ महत्वपूर्ण हुनेछन्।

अब ध्यान कार्ययोजनामा

सरकारको २०८३/८४ को बजेट र त्यसपछि आएको धितोपत्र बोर्डको पूँजी बजार नीतिले नेपाली दोस्रो बजारलाई गति दिने दिशातर्फ स्पष्ट संकेत गरेका छन्। बोर्डले नेप्से र सीडीएससीलाई कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिनुले विषय नीति दस्तावेजबाट कार्यान्वयन तयारीतर्फ सरेको देखिन्छ।

तर साउन २०८३ सम्मको वास्तविकता भने वर्तमान कारोबार अझै T+2 राफसाफ प्रणालीमै रहेको हो।

त्यसैले लगानीकर्ताले अहिले खोज्नुपर्ने उत्तर ‘इन्ट्रा डे आउँछ कि आउँदैन?’ मात्र होइन। बजेटले त्यो दिशामा जाने नीति स्पष्ट गरिसकेको छ।

अब महत्वपूर्ण प्रश्न यसको स्वरूप र समय हो।

कुन नियममा कारोबार हुनेछ? जोखिम सीमा कति हुनेछ? सेयर सापटी कसरी हुनेछ? प्रविधि कसले बनाउनेछ? कर कसरी गणना हुनेछ? परीक्षण कारोबार हुन्छ कि हुँदैन? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, नयाँ गतिलाई नियन्त्रण गर्न नियामकीय संरचना पनि त्यति नै छिटो र बलियो बन्न सक्छ कि सक्दैन?

नेपाली पुँजी बजार अब केवल नयाँ कारोबार सुविधा थप्ने मोडमा छैन। यो बजारको आधारभूत संरचना नै बदल्ने बहसमा प्रवेश गरेको छ।

इन्ट्रा डेले कारोबारको समय छोट्याउन सक्छ। सर्ट सेलिङले बजारको दिशा दुईतर्फी बनाउन सक्छ। सेयर सापटीले निष्क्रिय धितोपत्रलाई नयाँ आर्थिक उपयोग दिन सक्छ। डेरिभेटिभ्सले भविष्यमा जोखिम व्यवस्थापनका थप साधन खोल्न सक्छ।

तर वित्तीय बजारमा गति आफैंमा उपलब्धि होइन।

तीव्र गतिसँग नियन्त्रण कमजोर भयो भने गल्तीको मूल्य पनि छिटो तिर्नुपर्छ।

त्यसैले नेपाली सेयर बजारका लागि अबको वास्तविक परीक्षा बिहान किनेको सेयर बेलुकै बेच्न पाउनु मात्र होइन। त्यो कारोबार गर्ने लाखौं लगानीकर्ताको पैसा, सूचना र विश्वास सुरक्षित राख्दै बजारले नयाँ गति धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो।