नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकीय मापदण्ड पालना नगरेको भन्दै एक वित्त कम्पनीलाई जरिबाना गरेको छ भने दुई विकास बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा गरिएको नियामकीय कारबाहीमा नगद मौज्दात कायम नगर्नेदेखि कर्जा सीमाको उल्लंघन र आन्तरिक नियन्त्रणमा गम्भीर कमजोरीसम्मका विषय समेटिएका छन्।

राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका अनुसार रिलायन्स फाइनान्सले तोकिएको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कायम नगरेपछि २ हजार ९२४ रुपैयाँ ४८ पैसा जरिबाना तिर्नुपरेको छ। कम्पनीले २०८२ फागुन १० देखि २०८३ वैशाख ५ गतेसम्म तोकिएको सीआरआर कायम नगरेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

जरिबानाको रकम सानो देखिए पनि यसको अर्थ भने नियामकीय अनुपालनसँग जोडिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको निश्चित अंश नगद मौज्दातका रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था तरलता व्यवस्थापन र वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसैले तोकिएको अनुपात कायम नगर्नुलाई राष्ट्र बैंकले रकमको आकारभन्दा पनि नियम पालना नगरेको विषयका रूपमा लिएको देखिन्छ।

नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णु रेग्मीलाई भने कर्जा प्रवाहमा तोकिएको सीमा नाघेको विषयमा सचेत गराइएको छ। समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउँदा बैंकलाई एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहक समूहलाई प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाउने सर्त तोकिएको थियो।

तर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकले उक्त सीमा नाघेर कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सो अवधिमा रेग्मी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १००(२)(क) बमोजिम उनलाई सचेत गराइएको हो।

एउटै व्यक्ति वा सम्बन्धित ग्राहक समूहमा अत्यधिक कर्जा केन्द्रित हुँदा बैंकको जोखिम बढ्ने भएकाले यस्तो सीमा लगाइन्छ। विशेषगरी विगतमा समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको संस्थाका लागि यस्तो सीमा अझ संवेदनशील मानिन्छ। ठूलो कर्जा एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा सो ग्राहकको वित्तीय अवस्था कमजोर भए त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको पुँजी र कर्जा गुणस्तरमा पर्न सक्छ।

सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको मामिला भने आन्तरिक नियन्त्रण र संस्थागत सुशासनसँग बढी सम्बन्धित देखिएको छ। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश कुमार पोखरेललाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ। बैंकको २०८२ असोज मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणलाई आधार मानी गरिएको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा भल्टमा राखिएको नगद अपचलन भएको, कर्मचारीबाट ग्राहकको खातामा अनधिकृत पहुँच भएको र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकको आपत्ति घटना भएको विषयमा मात्र सीमित छैन। घटना बाहिर आएपछि पनि बैंकले पर्याप्त छानबिन नगरेको, दोषीमाथि आवश्यक कारबाही नगरेको तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका कमजोरी पहिचान गरी नीति र कार्यविधिमा सुधार गर्न नसकेको देखिएको छ।

यसै आधारमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेललाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १००(२)(क) अनुसार सचेत गराइएको हो। यसले बैंकको दैनिक कारोबार, ग्राहकको खाताको सुरक्षा र नगद व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीका लागि उच्च व्यवस्थापनसमेत जिम्मेवार हुने राष्ट्र बैंकको दृष्टिकोण स्पष्ट गरेको छ।

सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सबै सञ्चालक पनि कारबाहीको दायरामा परेका छन्। बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन नसकेको तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक सुधार गर्न असफल भएको निष्कर्षसहित उनीहरूलाई पनि सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार सचेत गराइएको हो।

सञ्चालक समितिमाथिसमेत कारबाही हुनु संस्थामा देखिएको कमजोरीलाई सामान्य कर्मचारी तहको त्रुटिका रूपमा मात्र नहेरिएको संकेत हो। बैंकमा आन्तरिक नियन्त्रण, जोखिम व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासन प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी व्यवस्थापनसँगै सञ्चालक समितिको पनि हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले संस्थागत उत्तरदायित्वलाई जोड दिएको देखिन्छ।

तीनवटै कारबाहीको प्रकृति भने फरक छ। रिलायन्स फाइनान्सको विषय तरलता तथा अनिवार्य नगद मौज्दातसँग जोडिएको छ भने नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको विषय कर्जा जोखिम र एकल ग्राहकमा अत्यधिक कर्जा केन्द्रित भएको अवस्थामा केन्द्रित छ। सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकमा भने आन्तरिक नियन्त्रण, नगद सुरक्षा, ग्राहक खाताको पहुँच र संस्थागत सुशासनसम्बन्धी प्रश्न उठेका छन्।

यी घटनाले राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाको वित्तीय सूचक मात्र नभई सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी, आन्तरिक नियन्त्रणको प्रभावकारिता तथा जोखिम व्यवस्थापनलाई पनि नियामकीय निगरानीको महत्त्वपूर्ण आधार बनाउँदै लगेको देखाउँछन्।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो कारबाहीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एउटा स्पष्ट सन्देश पनि दिएको छ—नियामकीय व्यवस्था पालना गर्नु केवल कागजी प्रक्रिया होइन। अनिवार्य नगद मौज्दात कायम गर्नेदेखि कर्जा सीमाको पालना, ग्राहकको खाता सुरक्षित राख्ने र संस्थाभित्र भएको अनियमिततामा समयमै छानबिन तथा सुधार गर्ने जिम्मेवारीसमेत बैंकका उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिसँग जोडिन्छ।