काठमाडौं, ८ साउन । नेपालमा पर्याप्त उत्पादन क्षमता, भारतमा बढ्दो माग र वार्षिक १०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सिमेन्ट निर्यात गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उद्योगले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। बरु गत आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा सिमेन्ट तथा क्लिंकर निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ।

भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा नेपालले कुल २ अर्ब ८३ करोड ३९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट तथा क्लिंकर निर्यात गरेको छ। यसमध्ये २ अर्ब ३ करोड ६१ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबरको ९ लाख २३ हजार ३७६ मेट्रिक टन पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट र ७९ करोड ७८ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरको ५ लाख ६१ हजार १२६ मेट्रिक टन क्लिंकर भारत निर्यात भएको छ।

यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को तुलनामा ८ करोड २८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ अर्थात् २।८४ प्रतिशतले कम हो। उक्त वर्ष नेपालले २ अर्ब ९१ करोड ६७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट तथा क्लिंकर निर्यात गरेको थियो। गत असार महिनामा मात्रै १९ करोड १८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट भारत निर्यात भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झन्डै तीन गुणाले कम रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

नेपालका सिमेन्ट उद्योगहरू पर्याप्त चुनढुंगा भण्डार, आधुनिक उत्पादन क्षमता र भारतीय बजारको सहज पहुँचका कारण निर्यात विस्तारका लागि सक्षम मानिन्छन्। विगतमा क्लिंकर उत्पादनका लागि भारतमा निर्भर उद्योगहरू अहिले देशभित्रै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्दै आत्मनिर्भर बनेका छन्। यसले उत्पादन लागत घटाउनुका साथै निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सहयोग पुगेको छ।

तर उद्योगीहरूका अनुसार नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र भारतीय बजारसँग सम्बन्धित प्राविधिक अवरोधका कारण सम्भावना व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। विशेषगरी भारतको ब्युरो अफ इण्डियन स्ट्याण्डर्ड्स (बीआईएस) प्रमाणपत्र नवीकरणमा हुने ढिलाइले धेरै उद्योगको निर्यात प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ। बीआईएस प्रमाणपत्र बिना भारतीय बजारमा सिमेन्ट बिक्री गर्न नपाइने भएकाले उत्पादन भएर पनि सिमेन्ट गोदाममै थन्किनुपर्ने अवस्था आएको उद्योगीहरूको गुनासो छ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले हाल भइरहेको दुईदेखि तीन अर्ब रुपैयाँको निर्यात उद्योगको वास्तविक क्षमताको तुलनामा अत्यन्तै न्यून रहेको बताए। उनका अनुसार नेपालसँग वार्षिक १०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सिमेन्ट भारत निर्यात गर्ने क्षमता भए पनि सरकारी सहयोगको अभाव, नीतिगत अस्पष्टता र प्रशासनिक अवरोधका कारण उद्योगले अवसर गुमाइरहेको छ।

उनले सरकारले निर्यातमुखी उद्योगलाई पाँचदेखि आठ प्रतिशतसम्मको प्रोत्साहन अनुदान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरे निर्यातमा उल्लेखनीय वृद्धि सम्भव हुने बताए। यद्यपि सरकारले घोषणा गरेको यस्तो अनुदान अधिकांश उद्योगले अझै प्राप्त गर्न नसकेको उद्योगीहरूको आरोप छ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाका अनुसार अहिले धेरै उद्योग आफ्नो कुल उत्पादन क्षमताको ३० देखि ३५ प्रतिशतमा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन्। आन्तरिक बजार सुस्त हुनु र निर्यात विस्तार हुन नसक्दा उद्योगको लागत बढ्दै गएको तथा लगानी जोखिममा परेको उनको भनाइ छ।

आन्तरिक बजारमा पनि सिमेन्टको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन। सरकारले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्दा सडक, पुल, जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनाको गति सुस्त बनेको छ। यसले निर्माण क्षेत्रसँगै सिमेन्ट उद्योगलाई समेत प्रत्यक्ष असर परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।

उता भारतबाहेक बंगलादेशलगायत अन्य सम्भावित बजारमा समेत नेपाली सिमेन्ट प्रवेश गर्न नसकेको अवस्था छ। उच्च ढुवानी लागत, व्यापार सहजीकरणको अभाव र नीतिगत जटिलताका कारण निर्यात सीमित बजारमै केन्द्रित भएको उद्योगीहरू बताउँछन्।

यसैबीच, लामो समयदेखि विवादमा रहेको विद्युत् बक्यौता प्रकरणले पनि उद्योगलाई थप अन्योलमा पारेको छ। बक्यौता विवादका कारण केही समयअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्दा उत्पादन र निर्यात दुवै प्रभावित भएको थियो। सरकार, प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीच भएको सहमतिअनुसार उद्योगीहरूले बक्यौता रकम २८ किस्तामा तिर्ने सहमति गरे पनि पछिल्ला किस्ता भुक्तानीको विषय फेरि विवादमा परेको छ।

उद्योगीहरूका अनुसार यदि पुनः विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुने अवस्था आयो भने उत्पादनसँगै निर्यात पनि प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछ। विद्युत्मा अत्यधिक निर्भर सिमेन्ट उद्योगका लागि आपूर्तिमा हुने सामान्य अवरोधले समेत उत्पादन चक्रमा ठूलो असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

उद्योगीहरू थप किस्ता तिर्न इच्छुक नदेखिएपछि पुनः विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुन सक्ने जोखिम बढेको छ। यदि फेरि विद्युत् लाइन काट्ने अवस्था आयो भने उत्पादन मात्रै होइन, निर्यात पनि प्रत्यक्ष प्रभावित हुने उद्योगीहरूको चिन्ता छ। सिमेन्ट उद्योग विद्युत्मा अत्यधिक निर्भर हुने भएकाले आपूर्तिमा सामान्य अवरोध हुँदा पनि उत्पादन चक्र नै प्रभावित हुने अवस्था रहने उनीहरूको भनाइ छ।