अहिले लघुवित्त सञ्चालकहरु घाउचोटमा हुनुहुन्छ । यो घाउमा उनीहरुलाई दोष लगाएर म नुनचुक लगाउने काम गर्दिनँ । सहयोग पुग्ने नै कुराहरु गर्छु । बच्चालाई नुवाईधुवाई गरिन्छ तर फाल्नेबेला फोहोर पानीसँगै बच्चा पनि फालिने डर हुन्छ, त्यो गर्नै हुँदैन । फोहोर पानी फाल्ने हो बच्चा त फेरि हुर्काउने हो ।

लघुवित्त पनि गरिबी निवारणका लागि संस्था निर्माण गर्ने एक क्षेत्र हो । यसमा भएको फोहोरलाई फाल्ने र बच्चालाई जोगाउने हो । शेयरहोल्डरहरु नाफा कम भयो, नाफा नहुने भयो भनेर हंगामा गरिरहेका छन् । अहिले शेयर बजारमा गयो भने त्यो देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले निर्देशन विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ । तर पनि शेयर बजारमा नेगेटिभ कुरा निकै बढ्दो छ । शेयरहोल्डरलाई नाफा पुगेको छैन । ऋणीहरुलाई ब्याज धेरै भइरहेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले १३/१४ प्रतिशतमा मात्रै पैसा दिइरहेको अवस्था छ । लघुवित्तलाई १५ प्रतिशत भन्दा बढस् ब्याज नलिनु भन्ने अनि सेवा शुल्क पनि नलगाउँ भन्ने अनि यो लघुवित्त चल्ने कसरी रहेछ ? मैले बुझेको छैन । मैलै पाँच प्रतिशत स्प्रियड बैंक वित्तीय संस्थामा रहँदा आहो बैंकहरुको रुवाबासी भएको थियो । एउटा विदेशी बैंकले त छोडेर जान्छु भनेर तमासा नै गरेको थियो । अनि तिम्रो तरलतामा शत प्रतिशत प्रतिफल छ ।

अर्को कुनै मुलुकमा २० प्रतिशत भन्दा बढी भएको देखाउ, त्यो देखायौं भने म रिजर्भ गर्दिन्छु भन्दा त्यो उसले देखाउन सकेन । पाँच प्रतिशत बेस रेट हो । हाम्रो साथीहरुले स्प्रिेड बस्नुपर्ने थियो । ब्याज तोक्नुभयो । एउटा तोक्नुभयो । अर्को छाड्नुभयो । माथि तोक्ने र तल छाड्ने भएपछि त प्रणाली चलेन । ब्रोकरहरुको लागि त ऋण दिनभन्दा ऋण उठाउन पो सजिलो भयो । ऋण लिन गयो बैंकले १३/१४ प्रतिशत माग्छ । १५ प्रतिशतमा लगानी गरेर के गर्नु ? कारोबार त गर्नै पर्यो । लगानी गर्दै जाउँ सेवा शु्ल्क पनि लिउँ । बाच्नु त पर्यो भन्ने तवरको कुरा बैंकले बुझिदिनुपर्छ ।

लघुवित्तका ऋणीहरु र मिटरब्याजी पीडितहरुको संम्बन्ध के हो ? यता लघुवित्तको विरोधमा पनि आन्दोलन भइरहेको छ, जसले १५ प्रतिशत ब्याज र सेवा शुल्क लिएको छ । सडकमा मिटरब्याजीकोमा त उत्रिने नै भए स्वभाविकै कुरा हो । त्यो गर्नु पनि पर्छ । मिटरब्याजीले शोषण गरे अब लघुवित्तलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । यसलाई हामीले सहज ढंगले वित्तीय कामहरु गर्न थाल्नुपर्छ भन्ने पो आवाज आउनुपर्ने हो । एकैपटक दुवैथरीको विरोध कहाँबाट भइरहेको छ यो ? यो विरोधबारे मैले केही बुझेको छैन ।

यो ऋणको आकार कसले यति धेरै बढायो र कहिले ? यसको दोष कसले लिने हो ? मैले बढाएको भए त दोष मैले लिन्छु । मैले ५० हजारबाट ९० हजार बनाउँदा मलाई लघुवित्तका साथीहरुले भैटेरै गाली गर्नुभयो ऋणको प्रणली बिगार्र्यो भनेर । ९० हजारसम्म बिग्रेको छ भने त्यसको जिम्मा म लिन्छु । तर १७ लाख २० लाख सम्मको जिम्मा कसले लिन्छ ? त्यसको जिम्मेवारी लिने मान्छे मलाई चाहियो । किन हामीले किस्ता किस्तामा मान्छेलाई बैंकसँग जानकार बनाउँदै लैजाने भन्ने कुरामा एकैपटक १५ लाख दिएर यस्तो अवस्था सिर्जना गयौँ ? हामीको जिम्मेवार छौं यसमा ? एकले अर्कालाई गाली गरेर अरुलाई जे पनि बोल्दै त हिँडेका छौं ।

त्यसो हुनाले वाणिज्य बैंक र लघुवित्त बिचको अन्तरद्वन्द्व हो त यो ? वाणिज्य बैंकलाई पाँच लाख ऋण दिन ठुलो कुरा भएन । पाँच लाख दिइ हाल्यो । सात लाख दिई हाल्यो अनि त्यही सिकेर लघुवित्त संस्थाले सात लाख, १५ लाखमा गएर भयो त ? यसको जवाफ पनि मलाई चाहियो । एउटा कुरामा मेरो कार्यकालमा भएको निर्णय हो र राष्ट्र बैंकले केहि गल्ती गरेको छ भने त्यो कुरा म पहिल्याउँछु । त्यो कुरा के हो भने लघुवित्तबाट ऋण जान छाड्यो ऋण जान छाड्नुको कारण पनि के थियो भने द्वन्द्वकाल थियो ।

द्वन्द्वकालमा धेरै ऋण प्रवाह गर्न सकिएन । ग्रामीण क्षेत्रमा ऋण नदिने भन्ने अभियान चलेको थियो । पछि एकीकरण गरेर अभियान बन्द भएको थियो । बन्द गराउन सफल भएका सबैलाई म फेरि पनि सम्झिन चाहन्छु । बैंकहरुले अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने रकम पनि तोकिदिएका थियौं । लघुवित्तलाई दिनुपर्ने उनीहरुले ब्याज खाने हुनुभयो । बिचमा ब्याज खाने हटाउनु पर्यो बैंकहरुलाई आफै पनि लघुवित्तमा लगानी गर्न दिऔं भनेर यस्तो व्यवस्था गरेको थियौं । त्यसकै कारण पनि पछिल्लो समय बैंक र लघुवित्त बिच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्यो कि भन्ने मेरो प्रश्न छ । यो विषयमा मैले नै बुझिन भने मैले बुझाउनु पर्नेलाई कसरी बुझाउँने त ?

अहिले दुई तिहाइमा वित्तीय सेवा पुगेको छ भनेर राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदन पेस गरेको छ । ओभर फाइनान्सियल भयो भन्ने कुरा पनि छ । ३२ लाख त लघुवित्तका ऋणीहरु मात्रै छन् भनेपछि २ तिहाई मान्छे त लघुवित्तमा मात्रै छन् । बैंकले के गरिरहेको छ त ? विकास बैंकले के गर्दोरहेछ, फाइनान्स कम्पनीले के गर्दो रहेछ । ओभर फाइनान्सियल गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्र बैककै तथ्यांकले देखाउँछ । हामीले हेर्दा नेपालको कुनै बेला लघुवित्तको ४० अर्ब थियो । ८/१० वर्ष अगाडि अहिले ५०० अर्ब पुगिसकेको छ । कति बढेको कति बढेको ६ गुणा त एक वर्ष मै बढेको छ । राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको निर्णय गरिसकेपछि नै हेर्ने हो भने बैंैकको पुँजी ६ गुणाले बढ्यो बैंकको कर्जा लगानी पनि ६ गुणाले नै बढ्यो । त्यो ६ गुणाको पनि ५ प्रतिशत त हाल्नुपर्यो होला नि त । ५ प्रतिशत हाल्दा ६ गुणाले ५ रुपैयाँले नै गर्दा पनि ३० रुपैयाँ त भयो होला नि । त्यस्तै हामीले १३ सय जनाको गर्यो त्यसको कति हुन्छ । अनि एकातिर विपन्न परिवार घट्दै जाने २५/३० प्रतिशत हामीले सुरुमा लघुवित्तको कुरा सुरु गर्दा त ४९ प्रतिशत गरीब थिए, कोभिड नभएको भए १६ प्रतिशत मात्रै हुने थिए । कोभिडले अलिकति बढाएर १८ प्रतिशतमा लग्यो गरीबको संख्या कम हुने तर पुँजी चाहिँ ६ गुणाले बढ्ने अनि त्यहाँ विकृति नआएर के आउँछ त ?

म गर्भनर भएपछि मैले बैकिङ क्षेत्रमा क, ख, ग वर्गको बैंकहरुलाई थाति राखेर घ वर्गको लाई कुरा राखेको थिएँ । त्यतिबेला २४ वटा लघुवित्त संस्था थिए । त्यहिँ २४, ४४, ६४ हुँदै ९४ सम्म पुग्दासम्म हामीले खोलिरहेका थियौं । यि लघुवित्तहरु धेरै भए अब यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर भनिरहँदा मैले युट्युबमा एउटा भिडियो हेरेँ । लघुवित्तका एकजना राम्रो वक्ताले के भनिरहनु भएको थियो भने २०७३ सालमा असार २६ गते आउनुपर्ने मौद्रिक नीति नआएर साउनको बिचमा आयो त्यो बिचमा यतिवटा संस्थाले लघुवित्तको लाइसेन्स लिएपछि बल्ल राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स नदिने व्यवस्था गर्यो भनेर पब्लिकलि भनिराख्नु भएको छ त राष्ट्र बैंकले यसको जवाफ दिनुपर्दैन ? किन हामीले पोलिसि तानेर त्यो गर्नुपर्यो आवश्यक थियो भने त राष्ट्र बंैकले जस्टिफाइ गर्नुपर्छ । आवश्यक थियो दिनै पर्ने थियो म्याच्युअड हुनुपर्ने अवस्थामा थिए लाइसेन्स नदिई हामी फर्किने स्थिति थिएन संवाद त गर्नुपर्यो नि त । हामीले पनि कुरा त बुझ्नु पर्यो नि के भएको छ भनेर । हामीले थाहा पाउन राष्ट्र बैंकले सूचना दिन्छ की युट्युवको पछि लागेर थाहा पाउनु पर्ने हो ? यो विषय पनि आज मैले जान्न चाहेको छु ।

पछिलो समय सबै क्षेत्रको मार्केट शेयर घटेको छ । लघुवित्तको मात्र ५, ७ प्रतिशत बाट मार्केट शेयर बढेको छ । अरुको मार्केट शेयर घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाट देखिन्छ भने लघुवित्तको मात्र मार्केट शेयर बढ्नुपर्ने कारण चाँहि के हो ? या त मिसन पूरा भयो र गरीबलाई लगानी गर्न छाड्नुभयो, या त १०० प्रतिशत पुर्याउने तार्गेट राख्नुभएको छ । मार्केट शेयर बढेको छ भने खे त मार्केटको रिजल्ट ? यदि रिजल्ट बाहेकको मार्केट शेयर भयो भने त परिणाम पनि त्यहि किसिमको आउँछ होला नी त ? यस्तो हुँनुको पछाडी हाम्रो रिसर्च पुगेन कि, हामी माइक्रोकेडिट मात्र गरिरहेका छौ की माइक्रोफाइनान्स पनि गरिरहेका छौ ।

मैले सबै प्रिजेन्टेसन सुन्दा मलाई लाग्दै छ की हामी माईक्रोकेडिट नै गरिरहेका छौँ । क्रेडिट प्लस ए पनि गर्न छाड्यौं । त्यसो हो भने क्लाइन्टलाई उसको विजनेस ग्रोथ गर्न, इन्स्योरेन्सका कुराहरु भयो, ऋण उपलब्धताका कुरा भए, उसलाई उसको विजनेस सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सहयोगहरु, प्रविधिका कुराहरु, मोबाइलबाट सबैलाई जोड्न, सक्नुपर्छ । सबैलाई समेट्न नसकेपनि केहीलाई मात्र भएपनि सहयोग गर्न सक्नुपर्छ । लघुवित्तको राजनीतिककरण प्रक्रिया बन्द गरौं । राजनीतिक नेताहरुको भूमिका यदि लघुवित्तमा छन् भने त्यसलाई बन्द गरौं ।

यो हामीसबैले बोल्नुपर्छ । म बोल्छु । मैले सातै वटा प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छु । र प्रत्येक अन्तरक्रियामा सबैलाई बैंक तथा लघुवित्तका ऋण नतिर्ने, मिनाहा गर्नुपर्ने भन्ने कुराको विरोध गरिरहेको छु । र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राजनीतिकरण नगर्न समेत आग्रह गरेको छु । राजनीतिककर्मीहरुले यस्ता क्षेत्रमा राजनीति गर्ने बानी बन्द गर्नुपर्छ । यो पहिलो कुरा हो ।

समस्या भयो भन्दैमा सबैको अगाडि भन्न उचित हुदैन । यदि बेलैमा समस्या बाँडिन्छ भने त्यसले अर्काे रुप लिन्छ । सञ्चार र संवादको रणनीति पनि हामीले फेर्नुपर्छ । कुन क्षेत्रमा बसेको व्यक्तिले के कुरा कुन ठाउँमा बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ । के बोल्ने र कति बोल्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ नत्र समस्या निम्तिन सक्छ । हमी कहिले नेपाल चाँडै नै श्रीलंका बन्दैछ भनछौ, कहिले लघुवित्त चाँडै नै समाप्त हुँदैछ भन्छौ । मैले राष्ट्र बैंकमा जागिर खाँदा एकजना मेरा पूर्व गर्भनर मित्रले त यी बैकहरु अब टाट पल्टँदैन् भन्नुभएको थियो । त्यतिबेला मेरो उहाँसँग धेरै तर्कवितर्क पनि भएको थियो ।

हामीले समस्याको गहिराइ बुझेर आफ्नो बोलीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । घरैबाट समाधान गर्न सकिने समस्याहरु बाटोमा ल्याएर गर्याै भने त्यो फेरी उपयुक्त हुँदैन् । संवादको शैली पनि फरक हुनुपर्छ । यो राजनीतिकरण रोक्न सबैजना मिलेर लागी पर्नुपर्दछ ।

हिजो बैकको पुँजी २ अर्ब थियो । बैंकको पुँजी २ अर्ब हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी आफ्नो कर्जाको ५ प्रतिशत प¥याउ भनेर म आफै गर्भनर हुँदा गरिएको हो । बैंकको पुँजी ८ अर्ब पु¥याउ त भनेको थिएन नी । पुँजी ८ पूँजी हँुदा पनि ५ प्रतिशत मात्र लगानीमा दिदा त उचित भएन । १०० को ५ प्रतिशत लगाउने ले अब ४० लगाउनुपर्याे दबाब त भयो । त्यसैले त्यस्ता रेसिओहरुलाई हामीले समयसमयमा रिन्यु गर्नै पर्छ । राष्ट्रबैंकले त्यसमा रिभ्यु गर्छ ।

यदि धेरै सहकारीहरुको जन्म भैरहेको छ । ऋणीहरु ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्, आत्महत्या गर्न थालेका छन, डिप्रेसन भैरहेका छन् भने रेसिओ ब्लिस्टिङ भएर बस्ने की नबस्ने ? आउटलिस्टको बारेमा सोच्दै गर्दा तर ५ प्रतिशत मात्र भएको कारणले गर्दा आउटलिस्ट त फेरि पनि घट्यो नी । त्यसैले यो विषयमा पनि सबैको ध्यान जान जरुरी छ । अहिले जतिजति धितो गरी लिनु भएको लोनहरु छन् त्यसमा पनि लोन स्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्ने मैले देखेको छु । हामीले कसरी हुन्छ ऋणीलाई बचाउन तर्फ लाग्नु पर्छ । यदि ऋणी नै भएनन् भने ऋण पनि उठ्दैन् त्यसैले ऋणीलाई धम्क्याउने, डर देखाउने गर्नु हुदैन । सकेसम्म हामीले उनीहरुलाई बचाउन खोज्नुपर्छ । ऋणीहरु बच्ने विकल्प चाँहि लघुवित्त तथा बैंकहरुले पनि दिनुपर्छ ।

कोरनाको कारण खुम्चिएको व्यापार व्यवसायलाई उठाउन नेपाल सरकारले के कस्ता प्याकेज ल्याउनुपर्ने हो, कस्ता अनुदान दिनुपर्ने हो, या अनुदानमा ५ लाख १० लाख ऋण दिने व्यवस्था गरेर, कसरी हुन्छ समस्या समाधान तर्फ जानु पर्दछ । यदि सराकारले अनुदानमा ५ प्रतिशत ब्याज गरेर ऋण दियो भने त लघुवित्तको लोन तिर्न पनि त्यहि पैसाले पुग्छ केहि हदसम्म । रिस्ट्रक्चरिङको प्याकेजमा नेपाल सरकारको् प्याकेज र राष्ट्रिय बैंकको प्याकेजलाई मिलाएर पनि लान सकिन्छ ।

अहिले भर्खर कर्जा सूचना प्रणालीको विकास गरिरहनुभएको छ त्यो धेरै राम्रो हो । तर सत्यता त धेरै बुझियो नि त । मल्टिपल बैंकिङको कुरा त म नै गर्भनर हुदा थियो । अबत दोस्रो गर्भनरको पनि दश वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्यो । आइटीको ट्रान्जेक्सन यति चाँडो हुन्छ कि पोहोर बोकेको मोबाइल अहिले बोक्दैनौं, पोहोर प्रयोग गरेको टेक्नोलोजी अहिले प्रयोग गर्दैनौं । भने दश वर्ष त थोरै समय हैन नी खै त यस समयावधीसम्म हामीले के गर्याै । हाम्रा प्राविधिक कारणले केहि सूचनाहरु ढिला भए होला कर्जा सूचना पनि ढिलो भयो, लघुवित्तका नीति निर्देशिका पनि ढिला भए । यसमा चाँहि समाधानको बाटो खोज्नुपर्दछ ।

यसका लागि सबै मिलेर लघुवित्तका सञ्चालकहरु, नियामकले, नेपाल सरकारले, र हामी बाहिर बसेका लघुवित्त सम्बन्धी केही बुझेका र लघुवित्त प्रणाली चाँहि अघि बढोस भन्ने चाहने हामीहरुको एउटै रणनीति चाँहि के हो भने यो १५ प्रतिशत ब्याजदरको नीति हाम्रो होइन् । यदि यो बिषयको नीति थियो भने २५ प्रतिशत ब्याज हूँदा हामी मान्छे कहाँ थियौ । १८/१९ प्रतिशत हुँदा हामी कहाँ थियौ । १५ प्रतिशतको इस्यु होर ?

ब्याजको इस्यु होइन्, कर्जा तिर्न नसकेको इस्यु, कर्जा बढी भएको इस्यु व्यवसाय बिग्रेको इस्यु, बिग्रेको व्यवसायलाई कसरी सपार्नेको इस्यु हो । यस्ता समस्याको समाधान हामी सबै मिलेर संयुत रुपमा गर्नुपर्दछ । म अर्थमन्त्री हुँदाका विधेयकहरु अझै पास हुने क्रममा छन् । जे होस्, हामीले गर्ने एउटा फन्डामेन्टल काम के हो भने लघुवित्तलाई हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमा लिएर आयौ । सङ्घीय संविधानमा आधारित यति धेरै सदस्यहरु भएर सञ्चालन गरेको संस्थालाई फेरि बाहिरबाट आइपिओ जारी गरेर शेयर भर्नुपर्ने आवश्यक्ता हामीलाई किन पर्याे ? त्यो बेला केही केही गल्ती मबाट पनि भएको भए त्यसको भागिदार म पनि हुन तयार छु । तर त्यो बेला म राष्ट्र बैंकबाट बिदा भइसकेको थिए । सबै तहका मानिसहरु सबै तहका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई समेटेर लैजानुपर्ने आवश्यक्ता म देख्दछु । आईपिओमा नजानु भन्दा पनि नसकिने अवस्था छ कम्पनि चलाउनु नै पर्याे ।

पहिलो पटक तपाईँहरुको आईपिओको खर्च देखेर नै म छक्क परेको थिएँ । अब लघुवित्त संस्थालाई माफियाबाट झिक्नुस्, लघुवित्त हेर्ने नियामक निकायहरुसँग सम्पर्क गर्नुहोस् । दोस्रो तहको संस्था बनाएर त्यहाँ जानुस् तर चाँडो गर्नुस् । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन संसदमा छ । अहिले पास भयो भने राष्ट्रबैंकले अरु थप भारी बोक्नुपर्ने हुन्छ । सहकारी त के लघुवित्त ५० करोड १ अर्व बराबरको फेरी हेर्न पाउनुहुने छ । फेरि पनि ऋण संशोधन हुदैन् ।

फेरी पनि समस्या जस्ताको त्यस्तै रहने छ । त्यसबाट बच्न कानुनको विषयमा सोचिहाल्नुस् । लघुवित्त ठुलो हुँदै गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऐन कानुन संसदमा छ । तर अघि बढ्न चाहानेलाई जान दिनुपर्छ । गरीब छ भनेर गरिबलाई मात्र सर्पाेट गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । तपाईहरु पुँजी पुर्याएर नियम अनुसारमा माथि जानु हुन्छ भने जान सक्नुहुने छ । गरिबी घट्दै गएपछि त लघुवित्त पनि ग्रोथ हुने ठाउँ त चाहियो नि त । (खतिवडा, पूर्व अर्थमन्त्री हुन्)