काठमाडौं, ७ साउन । संविधानले सुनिश्चित गरेको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताको हक व्यवहारमा अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ।

नागरिकको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कर्णाली प्रदेशको खाद्य सुरक्षा अवस्था तथा स्थानीय तहमा खाद्य सुरक्षा नीति निर्माणका विषयमा प्रो पब्लिकले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय साझेदारी कार्यशालामा प्रस्तुत अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष औंल्याएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालको संविधानको धारा ३६ तथा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यको हक, भोकबाट सुरक्षित रहने हक तथा खाद्य सम्प्रभुताको हक सुनिश्चित गरे पनि विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको उल्लेख गरिएको छ।

अनुसन्धानका लागि कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतस्थित चौकुने गाउँपालिकाका १० वटै वडाका १५० घरधुरीमा अध्ययन गरिएको थियो। अध्ययनले ९५ प्रतिशत किसान परिवारको आफ्नै उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने देखाएको छ। त्यस्तै, ८५ प्रतिशत परिवार खाद्यान्न अभाव पूर्ति गर्न बजारमा निर्भर रहेको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार ४२ प्रतिशत घरधुरीले वर्षको ६ देखि ९ महिना खाद्यान्न खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भने ३६ प्रतिशत घरधुरी वर्षभरि नै बजारबाट खाद्यान्न खरिद गर्न बाध्य छन्। पोषणयुक्त आहारमा पहुँच पनि कमजोर रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

अध्ययनमा सहभागीमध्ये केवल ९२ परिवारले दैनिक हरियो सागसब्जी उपभोग गर्न सक्ने र ५६ परिवारले मात्र नियमित रूपमा मासु सेवन गर्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।

खाद्य असुरक्षाको अवस्था पनि चिन्ताजनक रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। अध्ययनअनुसार ९२ प्रतिशत घरधुरी सधैं खाद्यान्न अभावको चिन्तामा बाँचिरहेका छन्। त्यस्तै, ७७ प्रतिशतले स्रोत–साधनको अभावका कारण आफूले चाहेको खाद्य परिकार खान नसकेको र कम्तीमा ६० प्रतिशत घरधुरीले कुनै समय घरमा खानेकुरा नै नभएको अवस्था भोगेको बताएका छन्।

अनुसन्धानपछि चौकुने गाउँपालिकामा स्थानीय जनप्रतिनिधि, समुदाय तथा सरोकारवालासँग प्रतिवेदन साझा गरिएको थियो। प्राप्त सुझावका आधारमा खाद्य सुरक्षा नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको र त्यसलाई प्रदेशस्तरीय छलफलपछि अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइयो।

कार्यशालामा स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन, रैथाने बाली संरक्षण, खाद्य भण्डारण प्रणाली सुदृढीकरण, पोषण सुधार, कृषि पूर्वाधार विकास तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने खाद्य संकट व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्थानीय तहले प्रभावकारी खाद्य सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो।

कार्यक्रम प्रो पब्लिकका अध्यक्ष डा। निर्मला केसीको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो। महासचिव धिरज पोखरेलले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने सुशासन तथा समावेशी सल्लाहकार प्रकाश दाहालले अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।

कार्यक्रममा अध्ययन गरिएको क्षेत्र चौकुने गाउँपालिका, सुर्खेतका अध्यक्ष, कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सांसदहरूले प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गरेका थिए।

साथै, प्रतिनिधि सभाको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सदस्य सांसद डा। गंगालक्ष्मी अवाल विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी भएकी थिइन्।