प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको कडा निर्देशनपछि सरकारी निकायहरूमा कर्मचारीको अनुशासनहीनता नियन्त्रण र जनगुनासो सम्बोधनमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने अभियानअन्तर्गत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नियम उल्लंघन गर्ने ११ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ।

पछिल्लो पाँच महिना (गत चैतदेखि साउनसम्म) मा केन्द्रले देशभरका ९२४ वटा सरकारी कार्यालयमा छड्के अनुगमन गरेको थियो। त्यस क्रममा कार्यालय समयको पालना नगर्ने १० हजार २६८, तोकिएको पोसाक नलगाउने ६४५ र ड्युटीको समयमा कार्यकक्षमा नभेटिएका ९१ गरी कुल ११ हजार ४ जना कर्मचारी कारबाहीमा परेका हुन्। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ३१८ कार्यालयमा अनुगमन गर्दा २ हजार ७७५ कर्मचारी मात्र नियम मिचेको आरोपमा कारबाहीमा परेका थिए। अनुशासन तोड्ने सबै कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न केन्द्रले सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिसकेको छ।

अनुगमनसँगै केन्द्रले उजुरी फछ्र्यौटको दर पनि ह्वात्तै बढाएको छ। तथ्यांकअनुसार समीक्षा अवधिमा दर्ता भएका १ हजार २९८ उजुरीमध्ये ८५.८२ प्रतिशत (१ हजार ११४ वटा) किनारा लागिसकेका छन्। यो सफलता अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १२ प्रतिशत विन्दुले बढी हो। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा जम्मा ५५६ उजुरी पर्दा ७४.१० प्रतिशत (४१२ वटा) मात्र सम्बोधन भएका थिए।