Dhulikhel Eco Banner new

अर्थतन्त्र सुधारमा बैंकको ब्याजदर र केन्द्रीय बैंकको नीति

8.53K
shares

अहिलेको अवस्थामा विश्वभर नै आर्थिक समस्या आइरहेको छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा नेपालभित्रको र बाहिरको विषलाई तुलना गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशमा समस्या आउँदा हाम्रोमा पनि समस्या देखिँदोरहेछ भन्ने कुरा अहिले देखिएको छ । हामीभन्दा निकै टाढाको युक्रेनमा समस्या आउँदा पनि हाम्रोमा त्यसको प्रभाव परेको अवस्था छ ।

हाम्रोमा सबै कुरा सरकारले हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विकासित भएका कारण समस्या भयो । जस्तो बैंकको ब्याजदर बढ्यो । त्यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो भन्ने अवस्था आयो । निजी क्षेत्रले सरकारलाई ताला जबी नै बुझाउँछौँ भनिरहेको छ । उनीहरूले आफ्ना मागमा टसकोमस भएका छैनन् । हाम्रो निजी क्षेत्र त्यति अज्ञानी भएको देख्दा पनि अच्चम लागेको छ । मैले उत्पादन गरेको वस्तु आफ्ना खुसीले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हदसम्मको विचार राख्ने भनेपछि त्यो क्षेत्रसँग पनि ज्ञान छैन भन्न मिलेन ।

सरकारले पनि कुने मागहरू राख्दा सकारात्मक रूपमा हेछौँ भनेर भन्ने र पछि नपर्ने अवस्था छ । तर स्रोत र साधानको विषयमा भने ध्यान दिएको अवस्था छ । राजश्व संकलन कम भइरहेको छ । यसको कारण आयातमा भएको प्रतिबन्ध हो । त्यसैको मारका कारणले हो भन्ने पनि गरिएको छ । आश्वासन दिने तर त्यसमा धोका पाउँदा पनि चेत नखुल्ने निजी क्षेत्र छ । खाली झारा टार्ने बाहेक काम हुन नसकेको छैन । सबै सरकारमा नै भर परेको अवस्था छ ।

केही नभएको अवस्थामा उत्पादित बस्तुको मार्केटिङ पनि सरकारले गरिदिनुपर्छ भन्ने पनि आएको छ । कृषि उत्पादनमा यस्तो सुनिन्छ । सरकारले त वातावरण निर्माण गर्ने हो । अप्ठ्यारो छ भने खुकुलो बनाउने काम सरकारको हो ।

बाहिरबाट सहज रूपमा आयात गर्दा हाम्रा सामानहरू बिक्री नभएको तथा उपभोक्ताले खरिद नगरेका कारण वस्तु सडकमा फाल्ने काम पनि भएको छ । यो निकै दुःखद् पक्ष हो । हाल ३४ हजार बढी सहकारी रहेका छन् भनिएको छ । सकहारीको दिशा कतातिर गएको हो गम्भीर प्रश्न उठेको छ । समस्या आएको समयमा ढोका लगाएर भागेको भन्ने सुनिन्छ । ती सहकारीहरूको यो अवस्थामा मुख्य रोल थियो ।

उत्पादन भएको वस्तु बिचौलियालाई आधा पैसामा दिइरहेको अवस्थामा सहकारीलाई दिनका लागि त गाह्रो मान्ने अवस्था आउँदैन थियो । त्यसकारण सहकारीहरूले उपभोक्ता र उत्पादककबीचको पुलका रूपमा काम गर्न सक्नुपर्ने थियो । त्यो भएको भए उनीहरूले ढोका थुनेर भाग्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।

हामी सबैलाई छिट्टै अर्बपति बन्ने महत्वकांक्षा जागेर आयो । छिट्टै अर्बपति मान्छे भएका पनि छन् । दलाली गर्नेहरूको कुरा गर्ने हो भने उनीहरूले कर पनि तिर्नु पर्दैन र स्रोत पनि खुलाउन पर्दैन ।
अर्कोतर्फ हामी अत्याधिक परनिर्भरतामा गयौँ । पछिल्लो समयको तथ्याङ्क अनुसार ५० प्रतिशत घरहरू खाली रहेका छन् । ती घरहरू बनाउन लागेको खर्च अनुत्पादक भयो । मान्छेले केही आश गरेरै घर निर्माण गरेका हुन्छन् तर त्यसको प्रतिफल आएन । अहिले मान्छेहरू रोजारी, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका कामहरूका लागि शहर केन्द्रित भए । जसले गर्दा गाउँका घरहरू खालि हुने अवस्था आयो ।

विश्वव्यापीकरणका कारण गाउँघर छोडेर शहर तथा शहर छोडेर विदेश जाने क्रम बढेको छ । सरकारले रोजगारी दिन नसकेका कारण विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अर्को तर्फ पछिल्लो तथ्याङ्कले सरकारी कार्यालयमा २५ प्रतिशतसम्म पदहरू खाली रहेका छन् । एकातर्फ नेपालमा काम गर्ने मानिसको अभाव अर्कोतिर युवाहरू काकका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अवस्था आउनुको कारण के हो भनेर घोत्लिनुपर्ने अवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकका कारण समस्या आएको भन्ने पनि सुनिन्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकको उद्देश्य बुझ्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले मुद्राको मूल्य कायम राख्ने हो वा प्रवद्र्धन गर्ने हो । एक्सचेन्ज हुने बेलामा हाम्रो पैसा कमजोर नहोस् भनेर काम गर्ने हो । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सुरक्षा गर्ने काम पनि केन्द्रीय बैंकको नै हो । भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्ने काम पनि राष्ट्र बैंकको हो ।

मूल्यवृद्धिका कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्ने हो । यी आवत कुराहरू गर्नुपर्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकले सस्तो पसल खोलेर बस्न सक्दैन् । आपूर्ति व्यवस्था सहज र सरल बनाउने काम सरकारको हो । राष्ट्र बैंकले गर्ने भनेको अर्थतन्त्रमा चाहिने भन्दा धेरै पैसा भएको खण्डमा मूल्य कायम गर्न असज हुन्छ भनेर यसलाई हेरेर बस्ने काम केन्द्रीय बैंकको हो । आवश्यकता अनुसार कम भयो भने छोड्ने र बढी भएको खण्डमा प्रशोधन गरेर ठिक ठाउँमा ल्याउने काम राष्ट्र बैंकको हो ।

अहिले कोभिडबाट पार पाउनका लागि राष्ट्र बैंकले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो । तर यो काम सरकारले गर्ने काम हो । सरकारले पनि पैसा भएको ठाउँ नै त्यही हो भनेर लगाएको जस्तो देखियो ।
कोभिडपछिको मौद्रिक नीतिको त सबैले तारिफ गरेको नै हो । त्यतिबेला साढे ४ खर्ब रूपैयाँ पुनर्कर्जा भनेर हुन्छ कि उद्योग व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनका लागि भनेर हुन्छ राष्ट्र बैंकले प्रवाह गरेको हो । त्यो सबै व्यवसाय व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि खर्च भएन । राष्ट्र बैंकले पनि सहज रूपमा पैसा बाहिर निकाल्दा उद्योग भन्दा पनि बाहिरबाट आउने सामानको आयात मात्रै बढेको महशुस गरेर यसमा कडाइ गरेको हो ।

उत्पादनमा टेवा नपुगेको कारणले पछिल्लो मौद्रिक नीति ल्याएको छ । जसमा सजगतापूर्ण कसिलो, मौद्रीक नीति भनेको छ । यो भन्नुको कुरा के हो भने हिजोको जस्तो खुकुलो नीति हामीले बनाउँदैनौ भनेको हो नि त । यसले गर्दा केन्द्रीय बैंकले आफ्नाउद्देश्य अनुसार नै काम गरिरहेको छ । हाम्रोमा कागले कान लग्यो भन्दा कान नछामेर कागको पछि लागेजस्तै हो । सहज रूपमा कर्जा प्रवाह गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएका कारणले यस्तो गर्नु परेको हो । यदि उत्पादन क्षेत्रमा लगानी भएको भए त अहिले बजारमा यस्तो अवस्था आउने नै थिएन् । जसले गर्दा राष्ट्र बैैंकले कसीलो नीति लिएको हो ।

हाम्रोमा मात्रै होइन अमेरिकामा पनि ९ पटकसम्म ब्याज बढेको छ । त्यहाँ २ प्रतिशत रहेको नीतिगतदर ५ प्रतिशतसम्म पु¥याएको छ । यस्तो हुँदा पनि अमेरिकामा ९ प्रतिशत मूल्य वृद्धि रहेको छ । पश्चिममा देशहरूका लागि यो मूल्यवृद्धि निकै भयानक हो । हाम्रो जस्तो विकाशील देशका लागि त यो सामान्य नै हो । भोडरबाड दुई दिन मात्रै ट्रक आउन रोकिएको खण्डमा नेपालमा मूल्यवृद्धि निकै बढ्छ ।

पछिल्लो दुई वर्षको मूल्य हेर्ने हो भने पनि झण्डै ५० प्रतिशतले मूल्य बढेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि केन्द्रीय कसिलो नीति ल्याएको हो । जसले गर्दा छ प्रतिशतको बेस रेट आठ प्रतिशत पु¥याएको छ ।

अहिले व्यवसायीहरूले पुनःकर्जा थपेर तिर्ने समय पनि थपिएको थियो । तर बजारमा व्यापार भएन् । व्यापार नभएको अवस्थामा ऋण माथि ऋण थपियो । उत्पादन भएन । व्यवसायीले नबुझेको होइन बुझेर पनि नबुझेको जस्तो गरेका हुन् । बुझेको छुभन्दा सबै पैसा बुझाउनुपर्ने भएकाले व्यवसायीहरूले नबुझेको जस्तो गरेका हुन् । सामान्य रूपमा चल्दा हुने नाफा अहिले छैन । व्यवसाय नहुँदा व्यवसायीहरू छटपटिनु स्वभाविक नै हो । अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले भोलि आउने जिम्मेवारीलाई पनि मध्यनजर गरेर लिएको कदम हो यो ।

तरलताको व्यवस्थापन गर्नका लागि ब्याजदर करिडोर भन्छन् । बजारमा तरलताको अभाव भयो भने ओभर नाइट हुन्छ कि सात दिनको लागि हुन्छ । त्यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने अनि पैसा बढी भयो भन्ने अवस्था आयो भने केन्द्रीय बैंकले लिने व्यवस्था छ । त्यो प्रविधि छ तर त्यसले बजारलाई पर्याप्त भने भएको छैन । ब्याजदर सिंगल दरमा ल्याउन सकियो भने सहज हुन्छ भन्ने व्यवसायीको भनाइ हो ।
डिमान्डतर्फको कुरा गर्नेहो भने बैंले दिने पैसा शेयर होल्डरको मात्रै छैन । सामान्य नागकिरका पनि छ । नब्बे प्रतिशत सर्वसाधारणका पैसा राखिएको छ । अनि आम सर्वसाधारणको पैसा राखेर २० लाखसम्मको ऋण मिनाह गरिदिने भन्ने हो भने मूल्य वृद्धि थप बढ्छ ।

पैसा बैंकमा राख्ने भनेको मूल्य घटाउनलाई होइन होला । केही मात्रामा बढ्ला भनेर नै राख्ने हो । यदि कम हुने अवस्था आयो भने बचतकर्ताले पैसा झिकेर अर्को क्षेत्रमा खर्च गर्ने अवस्था आउँछ । धेरै बचतकर्ताले त्यसो गरेको खण्डमा बैंकमा पैसा कहाँबाट आउँन सक्छ । यो अवस्था भयो भने कसरी कर्जा प्रभाव गर्ने । व्यवसायीहरूले सप्लाइको पाटोलाई गरेकै छैनन् । उनीहरूले मागलाई मात्रै हेरेको देखिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । आफ्ना उत्पादनलाई बढाएर त्यसलाई प्रयोग गर्ने परिपार्टीको पनि विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली सामान प्रयोग गर्ने पद्धतिको विकास गर्न सकियो भने विदेश जाने पैसा यही रोकिन्छ र त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । सामान्य मूल्यको वस्तुले पनि काम गर्न सकिने अवस्थामा महंगो बस्तु नै किन्नु पर्छ भन्ने होइन । हाम्रोमा लाखौँका त मोबाइलहरू प्रयोग भइरहेका छन् ।

तसर्थ, यो अवस्थाबाट पार पाउनका लागि आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउने र अत्यावश्यक बाहेकका सामग्रीको आयातमा रोक लगाएको खण्डमा सहज हुन्छ । सबैले पुरानै व्यवसायमा लागौँ । कर्मचारी भए पनि बिहान र बेलुका आफ्ना करेसाबारीमा केही उत्पादन गर्न लाग्ने हो भने यो अवस्थामा सुधार हुन्छ । हाम्रा किचनहरू विदेशी अचारले भरिएका छन् । त्यो भनेको पैसा विदेश जाने नै हो । पैसालाई विदेश जानबाट नरोकेसम्म यो अवस्थाबाट पार पाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले आफूले मेहनत गर्ने र उत्पादन बढाउने दिशामा अनुकुल नीति लिने र स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

बाह्य कुरा गर्दा कुनै विदेशमा हुने सामान्य उताबचडावले गर्दा समस्या आइरहेको छ । विदेशको युद्ध सकिए पछि मात्रै यो अवस्थामा सुधार आउने अवस्था हुने भयो । जसले गर्दा युद्ध रोकिने समयसम्म कुर्नुपर्ने भयो । त्यो समस्यालाई हामीले चाहेर समाधान गर्न सक्ने पनि अवस्था रहँदैन । यसका लागि त आन्तरिकतर्फ नै बढी ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।

बाह्य कुरा गर्दा हामीले विदेशबाट इन्धन ल्याउँछौँ । त्यसको विकल्पका रूपमा विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगमा ध्यान दिनु पर्ने जरूरी देखिन्छ । जस्तो विद्युतीय सवारी ल्याएर आफ्ना देशको विद्युत उत्पादन बढाएको खण्डमा विदेशबाट इन्धन आएन भनेर भन्नुपर्ने अवस्थाको त अन्त्य हुन्छ ।

अवस्था अहिलेको अवस्था नै रहेको खण्डमा नेपाल अफ्गानिस्थान र इराक हुने खतारा बढेको छ । एमसीसीलगायतका कारणले गर्दा पनि नेपालको अवस्थामा अलि समस्या भइरहेको छ ।
(क्षेत्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर हुन् ।)