Dhulikhel Eco Banner new

अमेरिकी बैंकको क्राइसिस र नेपालको अवस्था

5.81K
shares

अहिले विश्वकै अर्थतन्त्रमा समस्या परेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या सर्ट टर्मको हो । यो लामो समय जाने खालको संकट होइन । संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत २ वटा बैंक फेल भइसकेको छ । नेपालको क्राइसिस अन्य देशको भन्दा फरक छ । अलिकति यहाँको व्यपवसायीहरुले क्राइसिसलाई नबुझेको कारणले पनि समस्या सिर्जना भएको छ । मुद्रास्फिती बढ्न लागेपछि संसारभरका केन्द्रीय बैँकको चिन्ता हुन्छ । मुद्रास्फिती बढी भयो भने कुनै पनि देशले गरेको विकासको अर्थ हुँदैन भनिन्छ ।

त्यो अवस्थासँग नेपाल डराएको छ । त्यही अवस्थासँग यहाँको केन्द्रीय बैंकले पनि संसारको अवस्था क्राइसिस हुन्छ भने नेपाल कसरी अछुत रहन सक्छ भनेर क्राइसिस आउनुभन्दा अगाडि नै केही विशेष पाइलाहरु चालियो । बैंकहरुले रेसियो बढाए । बैंकमा कम ऋण जानुपर्छ भन्ने उसले चाहेको छ । त्यसले गर्दा अहिले यो क्राइसिस आएको छ ।ब्याजदर बढेको छ र मागेको जति ऋण नपाइएपछि व्यावसायी अत्तालिए ।

व्यवसायीहरुले कुनै बेला बंैकबाट सस्तो ब्याजमा पाएको समयमा धेरै पैसा लिए । कुनै सामान किने तर बिक्री भइराखेको छैन । त्यो कारण उहाँहरुलाई पहिलै आजभन्दा अगाडि सस्तो ब्याजदरमा पाएर जुन नाफा गर्नुहुन्थ्यो त्यो नाफा अहिले घटेको छ र कसैलाई त घाटा पनि परेको छ । संसरभरी हेर्दा सबै विजनेसम्यान नै घाटामा छन् । तर व्यावसायी आक्रोशित हुनुपर्ने कुरा चाहिँ छैन । नोक्सान त भएको छ तर नोक्सान भयो भन्दैमा वा पिर पर्यो भन्दैमा आक्रोशित भएर अरुलाई गाली गर्नु राम्रो होइन ।

व्यावसायीहरू विरोधमा सडकमा निस्किनु नितान्त गलत कुरा हो । पैसाको व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मक समाजमा आपुर्ति र मागले ब्याजदर कायम गर्छ । राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने जस्तो सडकमा आएर हुने कुरा नै होइन । उहाँहरुको मात्रै दोष पनि छैन जे कुरामा पनि सडकमा आउने चलन छ त्यसो भएर उहाँहरु आउनुभएको हो । उहाँहरुलाई पनि लागि सक्यो होला कि हामीले गल्ती गर्याै भनेर । अहिले प्रधानमन्त्रीले सिङ्गल डिजिटमा ब्याजदर ल्याउँछु भनेर उहाँहरुलाई आश्वासन दिनुभयो तर उहाँले गर्न सक्नुहुन्न । सिङ्गल डिजिट कुनै दिन आउँला तर अहिल्यै आउँदैन । त्यसैले प्राविधिक कुरामा आपुर्ति र मागमा भर पर्ने कुरामा आन्दोलनले निर्धारण गर्ने होइन ।

कमजोरी त सबैको हुन्छ । बैंक पनि मान्छेले चलाएको छ । मान्छेको कमजोरी हुन्छ तर ठूलो सानो मात्रै हो । बैंकहरुको पनि कमजोरी भए होला तर अहिले प्रत्यक्ष व्यवसायीहरुले गरेको जुन माग छ त्यो बैंकसँग माग्ने कुरा नै होइन । व्यावसायी दुर्गा प्रसाईंको पनि प्रसङ्ग आउला । उहाँहरुले वास्तवमा दुईवटा कारणले यस्तो गर्नुभएको छ एउटा नबुझेर । मैले आन्दोलन गरेँ भने मैले बंैकहरुलाई ढाल्न सक्छु भन्ने होला । दोस्रो उहाँले २/३ अर्ब ऋण लिनुभएको छ । त्यो ऋण समयमा बुझाउन नचाहेर व्यक्तिगत स्वार्थबाट पनि उहाँ आन्दोलनमा आउनु भएको छ । बैंकहरु भनेको प्रोफेसनल ढंगबाट चल्ने, राष्ट्र बैंकको निर्देशनबाट चल्ने हाइ ट्रान्सपरेन्ट संस्थाहरु हो । बैंकमा एक पैसा लुकाइँदैन ।

जति पैसा छ छर्लङ्ग देखिन्छ । व्यवसायमा त्यस्तो छ व्यवसायहरुको दश करोड प्रोफिट गरेको छ भने तीन करोड देखाउँछने तर बैंकहरुको त्यो होइन । त्यस कारण बैंकहरु भनेको प्रोफेसनल तरिकाबाट चल्ने संस्थाहरु हो । उनीहरुविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने कुरै छैन । बैंक स्प्रिडबाट चल्छ, स्प्रिड भनेको के हो भने डिपोजिटको इन्टे«स रेट र ल्यान्डिङ् इन्टे«स रेटको फरकबाट चल्छ । त्यो फरक राष्ट्र बैंकले आफै निर्धारण गर्छ ।

अहिले ब्याजदर ४.२ छ ४.२ भन्दा बढाउन नपाइने भनिएको छ । निक्षेपको ब्याज ५ छ भने ९.२ भन्दा बढी जान सक्दैन । त्यो निर्देशन नै छ त्यो । या उलङ्घन गर्यो कि राष्ट्र बैंकले सजाय गर्छ । राष्ट्र बैंकले संसारको अवस्था अनुसार काम गर्छ । विश्वको अवस्था परिवर्तन गर्न राष्ट्र बैकले सक्दैन । अवस्था हेरेर त्यसलाई आधार मानेर निर्णय गर्ने हो । व्यवसायीहरुले आन्दोलन गरेर ब्याजदर घट्ने होइन । प्रधानमन्त्रीले भनेर पनि घट्दैन ।

व्यवसायीहरुले ऋण लिने हो । बैंकहरु ऋण दिने हो । वास्तवमा भन्दा कोभिडपछिको अवस्थामा उहाँहरुले धेरै ऋण लिनु भयो र बैंकहरुले पनि धेरै ऋण दिए । त्यो समयमा राष्ट्र बैंकले धेरै खुकुलो गरिदियो । उहाँहरुले ऋण लिएर उपयोग दुरुपयोग सबै गर्नुभएको छ, कुनै कुनै व्यवसायी मैले यस्तो पनि देखेको छु, चालु पूँजीको पैसा लिएर जग्गामा लगानी गर्ने ।

अमेरिकामा सिलिकन भ्याली बैंक त्यसै डुबेको छैन । व्यवसायीहरुले लिने पैसा चालु पूँजीबाट हो । बढीमा एक बर्षको लागि लिने पैसा जग्गा किन्नमा लगाएपछि के हुन्छ ? त्यसैले अहिले मिस्टेक व्यवसायीहरुभित्रै छ, बैंकमा होइन । बैंक पनि मान्छेले नै चलाएको हुँदा बैंकले पनि गल्ती गर्न सक्छ तर बैंकले गल्ती गर्ने मौका कम हुन्छ किनभने राष्ट्र बैंकले निर्धारित निति भित्र बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तीन तिन महिनामा राष्ट्र बैंक आएर फाइलहरु हेरेर निरीक्षण गर्छ । त्यसकारण यो अवस्थामा बैंकहरुको कुनै पनि दोष छैन किनभने बैंकहरुले आफुले चाहेको जति ब्याज लिन सक्दैन ।

कसैलाई बढी कसैलाई घटी होला त्यो बैंकहरुले गर्छ । त्यो रिक्स हेरेर गर्छ । त्यसमा पनि ४.२ भन्दा बढी ब्याजदरको अन्तर गर्नै पाउँदैन । ऋणमा १३ प्रतिशत दियो भने डिपोजिटमा ९ प्रतिशत दिनुपर्छ । १० दियो भने ६ दिनुपर्छ । त्यसैले बैंकलाई जति ब्याजदर बढाएपनि फाइदा बैंकले पाएको हुँदैन । यो कुरा व्यवसायीहरुलााई थाहा छ । यहाँ त वित्तीय रुपले साक्षर मान्छेले नै आन्दोलन गरेका छन् । दुर्गा प्रसाईं्ले साक्षर नभएर आन्दोलन गरेको हो र ?

अन्तराष्ट्रिय अवस्था पनि यहाँको व्यवसायीहरुलाई थाहा हुनुपर्छ । अहिले त उनीहरुलाई थाहा भैसक्यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरुले क्याम्व्रिजमा वा अक्सफोर्डमा पढेको मान्छे लागिरहेका छन्, उनीहरुलाई थाहा छैन त । त्यसैले उनीहरुले आन्दोलन गर्यो भने केही भइहाल्छ कि नेपाल नै हो यसो गर्दा ब्याजदर घटी हाल्छ कि भनेर अंगुर झार्न ढुङ्गा हानेका हुन् जस्तो लाग्छ ।

अहिले तरलता कम छ । निक्षेप घटेको छैन । राष्ट्र बैंकले नीति नै यस्तो बनाएको छ कि ऋण कम जावस् । ऋण बढी गयो भने मुद्रास्फिती बढ्छ भन्ने नियम छ । यदि बढि पैसा आयो भने मुद्रास्फिती बढ्छ । ऋण कसरी कम गर्ने ? कसैलाई तैले ऋण नलिग् भन्न त मिल्दैन । बैंकलाई पनि नदेउ भन्न् मिल्दैन । भने पनि बैंकले टेर्दैन । जति पैसा दिन सक्यो त्यति नाफा बैंकलाई हुन्छ । बैंकहरुले तरलता नै कम होस् भन्ने नीति बनाउँछ । सिआरआर (नगद रिजर्भ रेसियो) भन्ने छ । डिपोजिटको ३ प्रतिशत निक्षेप । १०० रुपैयाँ डिपोजिट हुँदा ३ रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने । तिनबाट चार बनाइदियो ।

बैंकले जान्दाजान्दै पनि सिस्टमभित्र तरलता कम होस् । बैंकहरुको लोन कम जावस् भन्न खोजिएको छ । त्यो किन खोजेको छ भन्दा मुद्रास्फिती बढ्न नदिन । राष्ट्र बैंक आफैले बढी तरलता हुन लाग्ने बितिकै उसले प्रशोधन गर्छ । यो समस्या भनेको अन्तराष्ट्रिय समस्या हो । नेपालको मात्रै समस्या होइन जब अन्तराष्ट्रिय समस्या सुर्धेर आउँछ । त्यसपछि राष्ट्र बंैकले पनि खुकुलो बनाउँदै जान्छ ।
सरकारले यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । सरकारले धेरै सहयोग गर्न नसके पनि अवस्था नबिगारे पुग्छ । बैंकहरुलाई बिगारेको त छैन । बैंकहरुलाई हस्तक्षेप नगरे पुग्छ । गरेको पनि छैन । हस्तक्षेप गर्ने राष्ट्र बैंकले हो । उसको त काम नै त्यहीँ हो । गरिरहन्छ ।
(शाह नेपाल बैंकका पूर्व सीईओ हुन् ।)