कोभिड—१९ को महामारी र त्यसपछिको आर्थिक मन्दीले समस्या पारेको विश्व अर्थतन्त्रलाई रुस युक्रेन युद्धको कारणले झन् समस्यामा पारेको अवस्था छ । यो अवस्थाबाट नेपाल अच्छुतो रहन सकेन । यी विभिन्न कारणले नेपालको अर्थतन्त्र वर्तमान अवस्था निकै कठिन अवस्थामा रहेको छ । उद्योग व्यवसायीका लागि पछिल्लो एक डेढ वर्ष निकै कठिनाइमा नै बितिरहेको छ । व्यापार दिनदिनै घटिरहेको अवस्थामा बैंकको ब्याजदर बढिरहेको छ । यसको परिणाम व्यवसायीहरु आत्महत्यासम्म गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

हामीले सुधारका लागि निरन्तर रुपमा आवाज उठाइरहेका छौँ । तर पनि सुधारको संकेत भने देखिएको छैन । अवस्था दिनप्रतिदिन बिग्रिदै गइरहेको छ । ब्याजदर बढेका कारणले व्यवसायीहरु निकै समस्यामा रहेका छन् भने अर्कोतर्फ व्यवसायीको पैसा नउठेको अवस्था छ । उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको छ । जसका कारण बिक्रीमा पनि समस्या आइरहेको छ । वित्तीय क्षेत्रले बढाएको ब्याजदरका कारण त समस्या छ नै । उत्पादिन भई बजारमा पठाइएको सामानको पनि पैसा उठ्न नसक्दा व्यवसायीहरुलाई थप पीडा भइरहेको छ ।

कोरोनाकाल सकिएर अर्थतन्त्र उकालो लाग्न खोज्दै गर्दा फेरि युक्रेनको युद्धका कारण थप समस्या पर्‍यो । त्यसका कारण व्यवसायमा ठूलो प्रभाव पर्न गयो । जसले गर्दा व्यवसायीले घरजग्गा बिक्री गरेर बैंकको ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था आयो । पछिल्लो समय घरजग्गाको कारोबार नभएको अवस्था छ । अहिले बजारमा पैसा नै छैन । बजारमा पैसा नभएको अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान कुरै भएन । बजारमा पैसाको अभाव हुनुको कारणको खोजी भने गरिएको देखिँदैन ।

पछिल्लो समय सिमेन्ट र पर्यटन उद्योग राम्रो भएको भनेर भनिएको छ । तर अहिले सिमेन्ट उद्योग पनि नाफामा रहेको अवस्था छैन । सिमेन्ट उद्योग पनि घाटामा गएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा यदाकता केही पर्यटक आएका छन् । तर जुन रुपमा आउनुपर्ने थियो त्यो मात्रामा भने आउन सकेका छैनन् । कोभिडपछि अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउने गरी सरकारबाट नीतिहरु पनि आएका थिए । तर पछि फेरि नीति परिवर्तन गरेर कडाइ गरियो । जसको प्रभाव अहिले देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण व्यवसायीहरुलाई अहिले निकै अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र विनासकारी भूकम्प र कोभिड महामारीको सयममा पनि अहिलेको जस्तो बिग्रेको थिएन । कोभिडले विश्वलाई नै तहसनहस गरेको अवस्थामा पनि हामी सहजै अवस्थामा रहेका थियौँ । त्यो बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले सहज नीति लिएका कारणले अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रलाई ठूलो क्षति हुन पाएको थिएन । राष्ट्र बैंकको नीतिकै कारण त्यो समयबाट हामीहरुले पार पाएको अवस्था हो । विस्तारै परिवर्तन भएको भए यस्तो समस्या आउँदैन थियो होला । तर एकै पटक परिवर्तन गर्दा यो अवस्था सिर्जना भयो । केन्द्रीय बैंकको नीतिका कारण निजी क्षेत्र तहसनहको अवस्थामा रहेको छ । निजी क्षेत्रको विकासविना अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सक्ने कुनै सम्भावना नै रहँदैन ।

व्यवसायीहरुले ऋण तिर्दिन भनेर पनि भनेका छैनन् । र त्यो भन्न पनि हुँदैन । बैंक डुब्नु भनेको अर्थतन्त्र अझ खराब हुनु हो । तर व्यवसाय ठप्प रहेको अवस्थामा व्यवसायीहरुलाई कडाइ गर्ने भन्दा पनि केही सहज वातावरण बनाउनुपर्ने थियो । तर यो अवस्थामा थप कडाइले गर्दा समस्या भयो । सिस्टमेटिक रुपमा रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्ने थियो । दुई वर्षको कर्जालाई ५ वर्ष १० वर्ष समय बनाएर भए पनि यसलाई समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि सम्पति बेचेर भए पनि ऋण तिरिरहेका छन् ।

वास्तवमा अहिले व्यवसायीलाई आत्महत्या गर्ने अवस्थाबाट जोगाउनुपर्ने आवश्यकता हो । मानिसले आत्महत्या नै गर्ने अवस्था आउनु भनेको कुनै पनि विकल्प नदेखेर रोज्ने बाध्यकारी अवस्था हो । यो अवस्थाबाट व्यवसायीलाई जोगाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । अहिलेको अवस्थामा उत्पादनमूलक क्षेत्र र अन्य क्षेत्रको ब्याजदरमा केही फरक ल्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रको उद्योग व्यवसायका लागि एकल विन्दुमा ब्याजदर कायम गर्ने र अन्यलाई केही बढी ब्याजदरको व्यवस्था गरेर भए पनि सहजता ल्याउन जरुरी देखिन्छ । यसमा हामीले राष्ट्र बैंकले केही नीतिहरु बनाएर भए पनि सहजता बनाइदिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । हामीले केन्द्रीय बैंकसँग यो विषयमा विभिन्न समयमा छलफल गरेका छौँ । यसमा राष्ट्र बैंकले केही मात्रामा सहजता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

अहिलेको अवस्था आउनुमा नीतिगत समस्या पनि एक कारण हो । त्यसैले नीति बनाउनेहरु नै यसमा मुख्य दोषी हुन् । यसमा कुनै शंका नै छैन । व्यवसायीका लागि सहज वा व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण हुन सकेन । यो अवस्थामा त व्यवसायीहरुले के नै पो गर्न सक्छन् र । व्यवसायीलाई सहज हुने नीतिहरु पनि आउँदैनन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको समयमा केही कुराहरु समेटिन्छन् तर ती कुराहरु कार्यान्वयन हुनका लागि भने निकै गाह्रो हुन्छ । एकातर्फ नीति नआउने, अर्काेतर्फ आएको नीतिलाई पनि कार्यान्वयन नगर्ने कारणले थप समस्या भइरहेको छ ।

नीति कार्यान्वयन नहुनुमा अर्को कारण भनेको छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुनु पनि हो । एउटा अर्थमन्त्रीले ल्याएको कुरालाई अर्को अर्थमन्त्री आउँदा वा सरकार आउँदा कार्यान्वयन गर्ने तर्फ कुनै पनि चासो दिदैनन् । देशको अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि सबै राजनीतिक पार्टीहरु मिल्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो देखिदैँन । राजनीतिक रुपमा जस्तो भए पनि आर्थिक रुपमा सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने थियो । सबैको हातेममालो आवश्यक थियो ।

एक वर्षको अवधिमा तीन वटा सरकार फेरिएका छन् । एउटै सरकार लामो समय सञ्चालन भएको खण्डमा पनि धरै सहज वातावारण बन्न मद्दत पुग्ने थियो । त्यसकारण अर्थतन्त्रमा सहजताकमा लागि स्थिर सरकारको हुनु जरुरी देखिन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने र देशलाई समृद्ध बनाउनेतर्फ राजनीतिक दलको मुख्य एजेण्डा हुनुपर्ने थियो । तर त्यो हुन नसक्नु हाम्रा लागि विडम्बनाको कुरा भयो । अहिले पनि हामी २० वर्ष पहिलेको अवस्थामा नै रुमल्लिरहेका छौँ । हामीहरु पञ्चायतबाट, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रकाल हुँदै गणतन्त्रमा पुगिसक्दा पनि अवस्था पहिलेको नै छ । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने भन्दा पनि को पदमा पुग्ने र कसरी पदमा पुग्ने भन्नेतिर मात्रै ध्यान गइरहेको छ । को मन्त्री बन्ने ? को प्रधानमन्त्री बन्ने ? भन्नेमा नै हामी रुमल्लिरहेका छौँ । खासमा अर्थतन्त्रको विकासका लागि राजनीतिक पार्टीहरुले काम नै गरेनन् ।

अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नीति नै प्रमुख कारण हो । वित्तीय क्षेत्रको नीतिका कारण पनि व्यवसायीहरुलाई निकै समस्या भइरहेको छ । अको, बिक्री गरेको सामानको पैसा पनि उठ्न सकेको छैन । पूँजीगत खर्च पनि हुन सकेको पनि छैन । ठूला योजनाहरु पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् । यसतर्फ राज्यको ध्यान पनि पुग्न सकेको छैन । जबसम्म विकास निर्माणका कामहरु समयमा सम्पन्न हुँदैनन् तबसम्म आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने अवस्था रहँदैन ।

निजी क्षेत्रले हरेक समस्या र अप्ठ्याराहरुमा राज्यलाई सहयोग गरिरहेकै छ । कोभिडको बेला होस् वा भूकम्पको बेलामा होस् । हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम हामीले गरेका छौँ । अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने केही पनि छैन । सुझाव दिने मात्रै काम हो । तर यो अवस्थाबाट पार पाउनका लागि भने सरकारले नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निजी क्षेत्रले राज्यलाई समस्या परेको समयमा आर्थिक रुपमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ । कोभिड र भूकम्पनको समयमा व्यवसायी भन्दा पनि मानवीय कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गरेको कुरा त सबैका सामु प्रष्ट नै रहेको छ । नेपालीलाई जोगाउने तर्फ निजी क्षेत्रले खेलेको भूमिकालाई चटक्के बिर्सन सकिन्छ र ? आफ्नो व्यवसायलाई पनि थाँती राखेर व्यवसायीहरु नागरिक जोगाउनका लागि लागेको अवस्था थियो । म त्यो समयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष नै थिएँ । त्यो अवस्थामा त राज्यलाई हामीले सहयोग नै गरेका थियौँ । व्यवसायीले गरेको सहयोगलाई अहिले सरकारले बिर्सेको हो कि जस्तो भान पनि हुन्छ ।

हामीले त्यो संकटको अवस्थामा औषधी पुर्‍याउनेदेखि लिएर खाद्यान्न र लताकपडा पु¥याउनका लागि निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने काम निरन्तर रुपमा गर्दै आएका छौँ । अहिलेको विकराल अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रले राजश्व तिरेको छ । जबकी अहिले व्यवसाय प्रभावित अवस्था छ । यो अवस्थामा पनि व्यवसायीहरुले कर तिरेर राज्यलाई सहयोग त गरेको नै छ । सरकारले व्यवसायीलाई सहज बनाउने र अर्थतन्त्रलाई जोगाउने विषयमा ध्यान दिनै पर्छ ।

सबै कुरालाई छाडेर काम गरेका व्यवसायीहरुलाई सहज वातावरण निर्माण गर्न नसकेको खण्डमा अवस्था अझ खराब हुन्छ । यसर्थ अहिलेको अवस्थाबाट पार पाउनका लागि मुख्य जिम्मेवारी
सरकारले लिनुपर्छ र सबैसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्छ । अर्कोतिर राष्ट्र बैंकको नीति बनाउँदा पनि उद्योग बन्दै गर्नुपर्ने गरी नीति बनाउनु भएन । नाफा कम होला तर उनीहरुलाई बाँच्न सक्ने गरी नीति निर्माण गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।

उद्योगलाई स्थापित गर्नका लागि सरकारले ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रले त उद्योगमा लगानी गर्ने हो । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्माण गर्ने काम त राज्यको नै हो । सबै उद्योगलाई उएटै बास्केटमा पनि हालेर हेर्न मिल्दैन । उद्योगको प्रकृति अनुसार फरक अवस्था हुन्छ । खाद्यान्न उद्योगको अवस्था र पर्यटन उद्योगको अवस्था एउटै नहुन पनि सक्छ । अर्को तर्फ उत्पादनमूलक क्षेत्रको अवस्था अलि फरक नै होला । अन्य उद्योगको अवस्था पनि सोही अनुसार फरक नै हुन्छ ।
यी सबै उद्योगलाई फरक फरक रुपमा हेर्नु पर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले सोही अनुसारको नीति लिनु पर्ने हुन्छ । हामी पनि त राष्ट्र बैंक खाली होस् भन्ने चाहँदैनौ । अर्थतन्त्र डुबोस् भन्ने पक्षमा हामी कहिले पनि छैनौ र त्यो हुनु पनि हुँदैन । व्यावसायीलाई त उद्योगको प्रकृति हेरेर सहुलियत दिनु पर्ने हुन्छ । सबैलाई एकै किसिमको समस्या नहुन सक्ला । समस्याका आधारमा सहुलित वा समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने नीति हुनुपर्छ ।

नेपालमा साना तथा लघु उद्योगमा कार्यरत महिलाहरुको अवस्था निकै दयनीय भएको छ । भएको सम्पति सबै बिक्री गरेर सडमा आइपुगेको अवस्था छ । उनीहरुले कसरी जीवन निर्वाह गर्ने भन्ने विषय गम्भीर छ । अर्थतन्त्र बलियो नभएसम्म अहिलेको अवस्थाबाट पार पाउन सक्ने अवस्था छैन । समृद्धिको कुरा भाषणमा मात्रै गरेर हुँदैन । त्यसलाई व्यवहारमा नै लागू गर्नु पर्छ ।

उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो दायित्व पुरा गरिरहेका नै छन् । राज्यले पनि आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा यो यो सुविधा दिन्छु भनेर भन्नु पर्‍यो । पर्यटन उद्योगलाई सोही अनुसारको सहुलियत दिनु पर्‍यो । होटल व्यवसाको अवस्था अर्कै होला सोही अनुसारको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

आफ्नो गासबास नै कटाएर व्यवसायीले कर तिरिरहेका छन् । तर कर तिरे अनुसार राज्यले दिने सुविधाहरु भने व्यावसायीले पाउन सकेका छैनन् । व्यवसायीहरुले त धेरैभन्दा धेरै कर तिर्न सकुन् भन्ने हिसावमा काम गरिरहेका छन् । तर देशमा सिस्टम बन्न सकेको छैन । विदेशी लगानी आउन सकेको छैन । यस तर्फ सरकारले ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

हामीहरुले बैंकले नाफा कमाउनु हुँदैन भनेका छैनौ । तर देश आर्थिक रुपमा संकटको अवस्थामा रहेको समयमा नाफा कम लिएर भए पनि काम गर्न सक्नु पर्छ भन्ने हो । बैंकहरु पनि डुब्नु भएन र नाफा केही घटाएर भए पनि व्यवसायीलाई सहज बनाइदिनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसो भनिरहँदा बैंकले नाफा नै कमाउँनु हुँदैन भन्ने होइन ।

अहिले नै हामी सबै ध्वस्त नै भइहाल्ने अवस्थामा त छैनौ । तर यो अवस्थामा सावधानी अपनाउन सकिएन भने पछि यो भन्दा पनि भयानक अवस्था आउन सक्छ । यसकारण कर्जाको ब्याज घट्नु भनेको आफैमा सहज हुने अवस्था भइनैहाल्छ । अझ भनौँ व्यवसायीहरुमा करौँडौमा फरक पर्ने हुन्छ । सानोदेखि ठूलो व्यवसायीलाई नै यसले प्रभाव पार्ने हो ।

उनीहरुले लिएको कर्जालाई कसरी तिर्ने भन्ने विषयमा पनि सोचिदिनु पर्ने अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले नै नीति बनाएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । राज्यले अपनत्व लिएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रको व्यवसायमा अहिले अहिले निकै धराशाय रहेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि पनि लगानी पाउनका लागि निकै समस्या भइरहेको छ । सरकारले समयमा नै सही नीति र निर्णय गर्न सकेन भने यो अवस्थाले थप समस्या निम्त्याउने देखिन्छ ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष राणासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)