काठमाडौं — विश्व व्यापारमा मानवअधिकार र आपूर्ति शृङ्खलाको पारदर्शितालाई केन्द्रमा राख्दै अमेरिकाले जबर्जस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात रोक्न नसकेको भन्दै आफ्ना ६० प्रमुख व्यापारिक साझेदारमाथि नयाँ अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्देशनमा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) ले सार्वजनिक गरेको निर्णय शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ।

अमेरिकाले व्यापार ऐन, १९७४ को धारा ३०१ प्रयोग गर्दै यो कदम चालेको हो। उक्त प्रावधानअन्तर्गत अमेरिकी बजारलाई असर पार्ने विदेशी नीति, कानुन वा अभ्यासविरुद्ध व्यापारिक कारबाही गर्न सकिन्छ। अमेरिकी पक्षले यसपटकको शुल्क केवल व्यापारिक प्रतिस्पर्धासँग मात्र नभई श्रमिक अधिकार र आपूर्ति शृङ्खलाको सुधारसँग जोडिएको दाबी गरेको छ।

यूएसटीआरका अनुसार गत मार्चदेखि सुरु गरिएको अनुसन्धानका क्रममा ६० वटा अर्थतन्त्रमाथि अध्ययन गरिएको थियो। दुई चरणको सार्वजनिक सुनुवाइ, हजारौं सार्वजनिक सुझाव र विभिन्न सरकारसँगको छलफलपछि ती देशमा जबर्जस्ती श्रमबाट बनेका वस्तुको उत्पादन तथा निर्यात रोक्न पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नभएको निष्कर्ष निकालिएको अमेरिकी प्रशासनको भनाइ छ।

अमेरिकाले देशअनुसार फरक दरमा शुल्क निर्धारण गरेको छ। केही मुलुकलाई १० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाइएको छ भने अधिकांश देशमाथि १२.५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लागू हुनेछ। जबर्जस्ती श्रमविरुद्ध कानुनी व्यवस्था सुधार गर्ने दिशामा अघि बढेका वा केही प्रभावकारी उपाय अपनाएका देशलाई तुलनात्मक रूपमा कम शुल्कको श्रेणीमा राखिएको छ।

भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन्डोनेसिया, मलेसिया, मेक्सिको, बेलायतलगायत देशमा १० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै चीन, भियतनाम, थाइल्यान्ड, ब्राजिल, अस्ट्रेलिया, रुस, दक्षिण अफ्रिका लगायत धेरै देशमा १२.५ प्रतिशतसम्म शुल्क लागू हुनेछ। युरोपेली संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान र स्विट्जरल्यान्डका केही उत्पादनमा पनि अतिरिक्त शुल्कको व्यवस्था गरिएको छ।

अमेरिकी प्रशासनको तर्क छ कि जबर्जस्ती श्रम प्रयोग गर्ने उद्योगले उत्पादन लागत कृत्रिम रूपमा घटाउने भएकाले विश्व बजारमा अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पाउँछन्। यसले अमेरिकी उद्योग, श्रमिक र उत्पादन क्षेत्रलाई असर गर्ने भएकाले व्यापारिक माध्यमबाट दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक भएको वासिङ्टनको भनाइ छ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का अनुसार विश्वभर करोडौं मानिस जबर्जस्ती श्रमको अवस्थामा छन्। अमेरिकी निर्णयले अब मानवअधिकारको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीतिसँग थप जोड्ने संकेत गरेको छ। यसले भविष्यमा कम्पनीहरूले आफ्नो आपूर्ति शृङ्खलामा श्रम अभ्यासको प्रमाण र पारदर्शिता देखाउनुपर्ने दबाब बढाउन सक्छ।

तर नयाँ शुल्कले विश्व व्यापारमा अर्को तनाव पनि सिर्जना गर्न सक्ने जोखिम छ। अर्थशास्त्रीहरूले उच्च भन्सार शुल्कको भार अन्ततः उपभोक्तासम्म पुग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। विशेषगरी कफी, विद्युतीय सामग्री, कपडा, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र दैनिक उपभोगका वस्तुको मूल्यमा असर पर्न सक्ने सम्भावना औंल्याइएको छ।

अमेरिकी निर्णयपछि प्रभावित देशहरूले पनि जवाफी व्यापारिक कदम चाल्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। यसले अमेरिका र उसका व्यापारिक साझेदारबीच नयाँ व्यापार विवाद सिर्जना गर्न सक्छ। पछिल्ला वर्षमा अमेरिकाले घरेलु उद्योग संरक्षणका नाममा विभिन्न प्रकारका ट्यारिफ नीति अघि बढाउँदै आएको छ।

नेपाल भने यसपटकको प्रत्यक्ष असर पर्ने सूचीमा परेको छैन। ६० अर्थतन्त्रमाथि गरिएको अनुसन्धानमा नेपाल समावेश नभएकाले नयाँ धारा ३०१ अन्तर्गतको शुल्क नेपाली निर्यातकर्ताले तत्काल सामना गर्नुपर्ने अवस्था छैन। तर भारत, चीन र बंगलादेशजस्ता नेपालका प्रमुख व्यापारिक साझेदारमाथि पर्ने प्रभावले क्षेत्रीय आपूर्ति शृङ्खला र व्यापारिक वातावरणमा अप्रत्यक्ष असर देखिन सक्ने सम्भावना भने छ।

नेपालका लागि मुख्य चासो अब क्षेत्रीय बजारमा हुन सक्ने परिवर्तन हुनेछ। यदि दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको निर्यात लागत बढ्यो वा अमेरिकी बजारमा प्रतिस्पर्धाको स्वरूप परिवर्तन भयो भने त्यसको प्रभाव नेपाली उद्योग र निर्यात क्षेत्रमा पनि पर्न सक्छ।

समग्रमा अमेरिकाको नयाँ ट्यारिफ नीति व्यापारिक सुरक्षा, श्रमिक अधिकार र भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको मिश्रित रणनीतिको रूपमा देखिएको छ। तत्काल प्रभाव सीमित भए पनि विश्व आपूर्ति शृङ्खला पुनर्संरचना गर्ने दिशामा यो निर्णयले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।